अब इलाज नहीं बनेगा बोझ, इस राज्य में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना से मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज

Free Health Treatment: पंजाब के लोगों के लिए इलाज से जुड़ी बड़ी राहत की खबर है. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के तहत अब राज्य के पात्र परिवारों को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा. इससे गंभीर बीमारियों के दौरान अस्पताल खर्च की चिंता काफी हद तक खत्म होगी.

Free Health Treatment: पंजाब सरकार ने साल 2026 की शुरुआत एक ऐसी स्वास्थ्य क्रांति के साथ करने का फैसला किया है जो पूरे देश के लिए एक नज़ीर पेश करेगी. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि पंजाब अब अपने हर नागरिक को 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज प्रदान करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है. यह सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो अक्सर गंभीर बीमारियों के इलाज में अपनी जमा-पूंजी गंवा देते थे. जनवरी 2026 से पंजाब का हर कोना स्वास्थ्य सुरक्षा के डिजिटल कवच से लैस होगा.

10 लाख रुपए का बजट

इस योजना का सबसे प्रभावशाली पहलू इसकी बीमा राशि कवर आमउंट है. मुख्यमंत्री ने मौजूदा 5 लाख रुपए की सीमा को बढ़ाकर सीधे 10 लाख रुपया कर दिया है. यह राशि न केवल सामान्य ऑपरेशन, बल्कि हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट और कैंसर जैसे महंगे इलाज के लिए भी पर्याप्त होगी. लाभार्थी अब बिना किसी मानसिक तनाव के चंडीगढ़ और पंजाब के बड़े निजी अस्पतालों में वीआईपी (VIP) सेवाओं की तरह अपना इलाज करा सकेंगे.

इस योजना में मिलेगा फुल कवर की सुविधा

अक्सर देखा जाता है कि अस्पताल में भर्ती होने के अलावा जांच और बाद की दवाइयों में भी काफी पैसा खर्च होता है. इसी को ध्यान में रखते हुए, इस योजना में ‘प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन’ की सुविधा जोड़ी गई है. इसके तहत मरीज के भर्ती होने से पहले के टेस्ट और डिस्चार्ज होने के बाद की फॉलो-अप दवाओं का बिल भी सरकार भरेगी. यह योजना सुनिश्चित करेगी कि अस्पताल से बाहर आने के बाद भी मरीज की आर्थिक स्थिति पर कोई बुरा असर न पड़े.

बिना किसी भेदभाव के सबको मिलेगा हक

पंजाब सरकार ने इस योजना में किसी भी प्रकार की ‘आय सीमा’ को हटाकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. अब पात्रता का आधार गरीबी रेखा नहीं, बल्कि ‘पंजाब का निवासी’ होना है.

• राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स भी इस योजना का हिस्सा होंगे.
• लाभार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन का काम 8 जनवरी से शुरू हो जाएगा.
• आधार या वोटर आईडी दिखाकर नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) से डिजिटल हेल्थ कार्ड बनवाया जा सकता है.

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.