Lakhpati Bitiya Yojana 2026: दिल्ली सरकार ने बेटियों के बेहतर भविष्य और उच्च शिक्षा के लिए एक शानदार पहल की है. लखपति बिटिया योजना के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पैसों की तंगी की वजह से किसी भी बेटी की पढ़ाई न छूटे. यह योजना पुरानी लाडली योजना का ही नया और बड़ा रूप है, जिसमें अब बेटियों को पहले के मुकाबले ज्यादा आर्थिक मदद दी जाएगी.
कौन ले सकता है इस योजना का फायदा?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ जरूरी शर्तें तय की हैं:
- परिवार की सालाना कमाई 1.20 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
- परिवार कम से कम पिछले 3 साल से दिल्ली में रह रहा हो.
- बेटी का जन्म दिल्ली में हुआ हो.
- एक परिवार की अधिकतम दो बेटियां ही इस योजना का लाभ पा सकती हैं.
- आप बेटी के जन्म के 1 साल के अंदर या उसकी पढ़ाई के दौरान कभी भी आवेदन कर सकते हैं.
- अब ग्रेजुएशन या डिप्लोमा कर रही बेटियां भी इस योजना का हिस्सा बन सकेंगी, बशर्ते उनका संस्थान सरकारी या UGC से मान्यता प्राप्त हो.
कितनी मिलेगी आर्थिक मदद?
सरकार बेटियों के नाम पर अलग-अलग किस्तों में कुल 56,000 रुपये जमा करेगी. यह पैसा बेटी के जन्म से लेकर स्कूल की अलग-अलग कक्षाओं में पहुंचने पर दिया जाएगा. जब बेटी 21 साल की होगी, तब ब्याज मिलाकर यह पूरी राशि 1 लाख रुपये से ज्यादा हो जाएगी. पहले यह पैसा 18 साल में मिल जाता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया है ताकि बेटियां अपनी कॉलेज की पढ़ाई (ग्रेजुएशन या डिप्लोमा) पूरी कर सकें.
इन 7 चरणों में मिलेगी वित्तीय सहायता
सरकार ने फंड रिलीज करने के लिए सात महत्वपूर्ण पड़ाव तय किए हैं:
- जन्म लेते ही 11 हजार रुपये दिए जाएंगे.
- पहली, छठी, नौवीं और बारहवीं क्लास में एडमिशन पर 5-5 हजार रुपये का सपोर्ट मिलेगा.
- 10वीं पास करने पर भी 5 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा.
- कॉलेज या डिप्लोमा शुरू करने पर 20 हजार रुपये की सबसे बड़ी किश्त मिलेगी.
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
चूंकि पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, इसलिए आपके पास ये कागज होने जरूरी हैं:
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र (दिल्ली में 3 साल रहने का सबूत)
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक खाता डिटेल (जो आधार से लिंक हो)
- स्कूल या कॉलेज में एडमिशन के कागजात
पैसा कैसे मिलेगा?
योजना की अवधि पूरी होने पर (मैच्योरिटी पर) सारा पैसा सीधे बेटी के आधार लिंक बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा. इससे बिचौलियों का चक्कर खत्म होगा और पूरी पारदर्शिता बनी रहेगी.
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