MP Contractual Employees Salary Hike : मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के करीब 1.5 लाख संविदा कर्मचारियों (Contractual Employees) को एक बहुत बड़ी राहत दी है. सरकार ने लंबे समय से वेतन वृद्धि और नियमितीकरण (Regularization) की मांग कर रहे इन कर्मचारियों के मानदेय (वेतन) में 4.46 प्रतिशत की बढ़ोतरी को हरी झंडी दिखा दी है.
वित्त विभाग के द्वारा संशोधित वेतनमान के अनुसार भुगतान सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं. इस फैसले की सबसे खास बात यह है कि कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन के साथ-साथ 1 अप्रैल 2026 से अब तक का पूरा बकाया एरियर (Arrears) भी नगद दिया जाएगा.
इन मुख्य विभागों के कर्मचारियों को मिलेगा सीधा फायदा
सरकार के इस बड़े कदम से प्रदेश के कई महत्वपूर्ण विभागों में रात-दिन काम कर रहे संविदा अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा.
- स्वास्थ्य विभाग (Health Department)
- शिक्षा विभाग (Education)
- ग्रामीण विकास (Rural Development)
- नगरीय प्रशासन (Urban Administration)
- महिला एवं बाल विकास (Women & Child Development)
पद के अनुसार कितनी बढ़ी सैलरी ?
संशोधित वेतनमान के अनुसार अलग-अलग पदों पर हर महीने मिलने वाली राशि में जो इजाफा हुआ है, उसकी पूरी सूची नीचे दी गई है.
| पद का नाम | वेतन में हुई मासिक बढ़ोतरी (रुपये में) |
| चपरासी | ₹1,200 |
| लिपिक (Clerk) | ₹1,220 |
| डेटा एंट्री ऑपरेटर | ₹1,470 |
| सहायक वार्डन / लेखापाल (Accountant) | ₹1,600 |
| स्टेनोग्राफर | ₹1,800 |
| MIS कोऑर्डिनेटर / ड्राफ्ट्समैन | ₹2,100 |
| उपयंत्री (Sub Engineer) / APC जेंडर / BRCC | ₹2,100 |
| प्रोग्रामर / मैनेजर / सहायक मंत्री | ₹2,700 |
ऊर्जा विभाग के कर्मचारियों की भी हुई चांदी
बिजली कंपनियों और ऊर्जा विभाग में कार्यरत लगभग 4,500 संविदा अधिकारी-कर्मचारियों को भी इस वेतन वृद्धि का बंपर लाभ मिलने जा रहा है. उनके पदों के हिसाब से सैलरी में इतनी बढ़ोतरी होगी.
- सहायक यंत्री (Assistant Engineer): ₹3,800 प्रति महीना
- जूनियर इंजीनियर (JE): ₹2,200 प्रति महीना
- जूनियर स्टेनो: ₹1,650 प्रति महीना
- टेस्टिंग असिस्टेंट: ₹1,600 प्रति महीना
- लाइन असिस्टेंट: ₹1,400 प्रति महीना
फैसले की 5 बड़ी बातें
- लागू होने की तारीख: यह वेतन वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में प्रभावी मानी जाएगी.
- सैलरी में दिखेगा असर: बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों को आने वाली अगली सैलरी में जुड़कर मिलेगा.
- एरियर का भुगतान: अप्रैल 2026 से लेकर अब तक का जो भी बकाया (Arrear) है, उसका भुगतान अलग से स्पेशल तौर पर किया जाएगा.
- बढ़ेगा मनोबल: विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से विभिन्न विभागों में सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता (Quality of Services) में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.
- नियमितीकरण पर नजर: भले ही इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिली है, लेकिन उनकी ‘नियमित कर्मचारी’ बनने की मुख्य मांग अभी भी अधूरी है, जिस पर आगे सबका ध्यान रहेगा.
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