अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज, आठ नये स्कीम की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने की घोषणा, स्वास्थ्य और पर्यटन पर फोकस
कोविड महामारी से त्रस्त भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से राहत पैकेज की घोषणा की गयी है, जिसके जरिये अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कोविड प्रभावित को राहत भी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि हम लगभग 8 आर्थिक राहत उपायों की घोषणा कर रहे हैं, जिनमें से चार बिल्कुल नये हैं और एक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के लिए खास है.
कोविड महामारी से त्रस्त भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से राहत पैकेज की घोषणा की गयी है, जिसके जरिये अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कोविड प्रभावित को राहत भी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज की घोषणा करते हुए कहा कि हम लगभग 8 आर्थिक राहत उपायों की घोषणा कर रहे हैं, जिनमें से चार बिल्कुल नये हैं और एक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के लिए खास है.
We are announcing about 8 economic relief measures, of which four are absolutely new & one is specific to health infrastructure. For Covid-affected areas, Rs 1.1 lakh crores credit guarantee scheme and Rs 50,000 crores for health sector: Union Finance Minister Nirmala Sitharaman pic.twitter.com/vsZPnQMiqa
— ANI (@ANI) June 28, 2021
निर्मला सीतारणम ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50 हजार करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की, साथ ही कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना की भी घोषणा की गयी. कोरोना के बाद लोगों को राहत देने और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन साल के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की है.
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन क्षेत्र को मजबूती देने के लिए ट्रैवल एजेंसियों को 10 लाख रुपये तक का कर्ज और टूरिस्ट गाइड को एक लाख रुपये तक का ऋण देने की घोषणा की. टूरिस्ट को आमंत्रित करने के लिए सरकार ने 31 मार्च 2022 तक टूरिस्ट वीजा मुफ्त दिये जाने घोषणा की. वित्तमंत्री ने यह घोषणा भी की कि यात्रा प्रतिबंधों के समाप्त होने के बाद देश की यात्रा पर आने वाले पहले पांच लाख यात्रियों को वीजा फीस से छूट दिया जायेगा.
निर्मला सीतारमण ने आज यह घोषणा भी की कि आत्मनिर्भर भारत योजना को 2022 तक बढ़ा दिया गया है. इस योजना के तहत 1000 कर्मचारियों की क्षमता वाली कंपनियों में सरकार पीएफ का कंट्रिब्यूशन इम्प्लाई और इम्प्लॉयर दोनों का भरेगी लेकिन जहां 1000 से ज्यादा कर्मचारी होंगे वहां सिर्फ इम्प्लॉई का 12 प्रतिशत कंट्रिब्यूशन देगी.
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को पिछले साल भी अन्न देने की घोषणा की गयी थी ताकि कोई गरीब भूखा ना रहे. इस बार भी कोरोना की दूसरी लहर के बाद प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि मई से दीपावली तक गरीबों को अन्न मिलता रहेगा.
Posted By : Rajneesh Anand