अदाणी ने महाराष्ट्र-राजस्थान में बिजली उत्पादन में किया 10,000 करोड़ का घोटाला, ‘आप’ का आरोप
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने दावा किया कि आज मैं एक अन्य घोटाले का पर्दाफाश कर रहा हूं. इस घोटाले में लूटी गई रकम से दिल्ली को तीन साल तक मुफ्त बिजली दी जा सकती है. राजस्थान और महाराष्ट्र में संसाधनों की कमी महंगी बिजली का कारण नहीं है.
नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) ने शनिवार को अदाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड पर राजस्थान और महाराष्ट्र में बिजली के उत्पादन एवं वितरण में 10,000 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप लगाया और इस मामले की केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग की. आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि अदाणी इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने महाराष्ट्र सरकार से बिजली के उत्पादन एवं परिचालन के लिए पैसे लिए और मुनाफा अपनी जेब में डाला.
घोटाले की रकम से दिल्ली में तीन साल तक बिजली मुफ्त
आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने दावा किया कि आज मैं एक अन्य घोटाले का पर्दाफाश कर रहा हूं. इस घोटाले में लूटी गई रकम से दिल्ली को तीन साल तक मुफ्त बिजली दी जा सकती है. राजस्थान और महाराष्ट्र में संसाधनों की कमी महंगी बिजली का कारण नहीं है. कारण है कि अदाणी का खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचार. उन्होंने कहा कि 2014 से पहले अदाणी की कंपनियां राजस्थान एवं महाराष्ट्र में बिजली के क्षेत्र में उतरी थीं और उन्होंने न केवल बिजली के उत्पादन समेत परिचालन आदि के खर्च सरकार से लिए बल्कि उपक्रम से जो मुनाफा हुआ, उसे भी अपनी जेब में डाल लिया.
विनोद अदाणी का फर्जी इस्तेमाल
आप नेता ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि अदाणी ने ऊंचे दामों पर चीन से सस्ती मशीनें प्राप्त करने के लिए अपने भाई विनोद अदाणी की फर्जी कंपनी का इस्तेमाल किया. उन्होंने कहा कि इन मशीनों के लिए महाराष्ट्र सरकार से पैसा लिया गया. उन्होंने कहा कि राजस्व खुफिया निदेशालय ने यह मुद्दा उठाया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. इसका कारण यह है कि केंद्र में मोदी सरकार सत्ता में आ गई थी.
अदाणी ने बिजली बनाने के लिए महंगी मशीनें खरीदी
उन्होंने कहा कि यह 10 हजार करोड़ का घोटाला है. अदाणी ने बिजली उत्पादन के लिए मॉरीशस और दुबई से अपने भाई की फर्जी कंपनियों से ऊंची कीमत पर मशीने मंगाई और इनकी खरीद के लिए महाराष्ट्र सरकार से पैसा लिया. उन्होंने कहा कि राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने जांच के लिए अडाणी की छह कंपनियों को नोटिस भेजा था, लेकिन मोदी सरकार का गठन हुआ और डीआरआई ने अपनी जांच रोक दी. सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की ना ही कोई कार्रवाई की. उन्होंने कहा कि हमे उम्मीद है कि सीबीआई, ईडी, डीआरआई और सेबी अडाणी पर छापे मारेगी और भ्रष्टाचार की जांच करेगी.