8th Pay Commission: केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स को 2026 की शुरुआत से जिस बड़ी खुशखबरी का इंतजार था, वह फिलहाल टलती नजर आ रही है. 10 साल के तय पैटर्न के अनुसार 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन अभी तक न तो आयोग की रिपोर्ट आई और न ही वेतन में कोई बढ़ोतरी हुई. इससे साफ हो गया है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने में देरी तय है. अब इस देरी को लेकर रेटिंग एजेंसी ICRA की रिपोर्ट ने न सिर्फ कर्मचारियों की चिंता बढ़ा दी है, बल्कि सरकार के लिए भी इसे एक बड़े वित्तीय जोखिम के तौर पर बताया है.
क्यों टल गया 8वां वेतन आयोग?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच लंबे समय से 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा है, लेकिन अब इसके टलने की वजहें सामने आ रही हैं. रेटिंग एजेंसी ICRA के मुताबिक, वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने में अभी 15 से 18 महीने लग सकते हैं. ऐसे में तत्काल वेतन संशोधन की संभावना बेहद कम हो जाती है. Financial Express की रिपोर्ट में भी यही संकेत दिए गए हैं कि प्रक्रिया में समय लगना तय है.
अब तक की टाइमलाइन पर नजर डालें तो वेतन आयोगों का इतिहास देखें तो आमतौर पर हर 10 साल में नया आयोग लागू किया जाता है. 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, जबकि 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद जताई जा रही थी. हालांकि, रिपोर्ट तैयार होने और सिफारिशें लागू होने में देरी के चलते यह समयसीमा आगे खिसकती दिख रही है.
असली असर कब दिखेगा?
ICRA के आकलन के अनुसार, 8वें वेतन आयोग का वित्तीय असर तुरंत नहीं, बल्कि FY 2028 में दिखाई देगा. इसका मतलब है कि सरकार पर सैलरी और पेंशन का बोझ अभी सीमित रहेगा, लेकिन जैसे ही आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, खर्च में तेज उछाल देखने को मिलेगा. ICRA का मानना है कि सरकार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से रेट्रोस्पेक्टिव (पिछली तारीख से) लागू कर सकती है. अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों को 15 महीने या उससे ज्यादा का एरियर एक साथ देना पड़ सकता है.
यही वजह है कि सरकारी खजाने पर दबाव एक झटके में कई गुना बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.
सैलरी खर्च में 40–50% तक उछाल संभव
रिपोर्ट के मुताबिक FY 2028 में केंद्र सरकार का वेतन खर्च 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ सकता है. यह बढ़ोतरी बजट संतुलन और राजकोषीय (Balance and Fiscal) अनुशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है. ICRA को उम्मीद है कि सरकार FY 2027 में ही पूंजीगत खर्च (Capital Expenditure) को बढ़ा सकती है, ताकि भविष्य में आने वाले वेतन आयोग के दबाव को संभाला जा सके.अनुमान के अनुसार, कैपेक्स में करीब 14% की बढ़ोतरी हो सकती है और कुल खर्च बढ़कर ₹13.1 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं को रफ्तार मिलेगी और बढ़ते वेतन खर्च को संतुलित करने में मदद मिलेगी.
क्यों खास है 8वां वेतन आयोग?
ICRA की रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि 8वां वेतन आयोग अब सिर्फ सैलरी बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है. यह आयोग सरकार के खर्च की दिशा, आने वाले कई यूनियन बजट, और देश की कुल वित्तीय रणनीति पर गहरा असर डाल सकता है. इसी वजह से 8वां वेतन आयोग सरकार और कर्मचारियों, दोनों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.
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