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केंद्र का फैसला : 48 लाख कर्मियों व 65 लाख पेंशनर्स को तोहफा
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केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बहाल, 17% से बढ़ कर 28%
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एक जुलाई, 2021 से लागू, एक जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के लिए किसी बकाये का भुगतान नहीं होगा
7th Pay Commission Updates : कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है. सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को एक जुलाई, 2021 से फिर बहाल करने का फैसला किया है. इसके साथ ही महंगाई भत्ते की दर को 17% से बढ़ा कर 28% कर दिया गया है. यानी 11% की वृद्धि की गयी है. केंद्रीय कैबिनेट ने इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इससे 48.34 लाख केंद्रीय कर्मियों और 65.26 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा. इससे सरकारी खजाने पर 34,401 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. सरकार के इस कदम से अगस्त महीने से केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी प्राप्त होगी. गौरतलब है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार ने डीए व डीआर की तीन अतिरिक्त किस्तों को रोक लिया था. ये किस्तें एक जनवरी, 2020, एक जुलाई, 2020 और एक जनवरी, 2021 से बकाया थीं. सरकार ने स्पष्ट किया कि एक जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 की अवधि के लिए किसी बकाये का भुगतान नहीं किया जायेगा. इस अवधि के लिए डीए/ डीआर की दर 17% पर ही यथावत रहेगी.
फैसलों में यह भी : पांच साल तक जारी रहेगा आयुष मिशन, देश में खुलेंगे 12,500 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर : केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को 31 मार्च, 2026 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी. पांच साल में इस पर कुल 4607.30 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इस योजना के तहत प्राचीन व पारंपरिक औषधीय प्रणालियों को बढ़ावा दिया जायेगा. इसके अलावा आयुष शिक्षा व प्रशिक्षण का विस्तार किया जायेगा. फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश भर में 12,500 आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर स्थापित किये जायेंगे. 12 आयुष पोस्ट ग्रेजुएट संस्थान और छह आयुष कॉलेज खुलेंगे. वहीं, 10 अंडर ग्रेजुएट संस्थानों को अपग्रेड किया जायेगा. 36 नये 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना होगी. 101 आयुष अस्पतालों को अपग्रेड किया जायेगा.
न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे का होगा विकास : केंद्रीय कैबिनेट ने न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना पांच साल बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी. इस पर 9,000 करोड़ खर्च होंगे. इससे 3,800 अदालत कक्ष, 4,000 आवासीय इकाइयों, 1,450 वकील कक्ष, 1,450 शौचालय व 3,800 डिजिटल कंप्यूटर कक्ष के निर्माण में मदद मिलेगी.
Posted By : Amitabh Kumar