Mahagathbandhan Manifesto : सरकार बनी तो बिहार में वक्फ बिल पर रोक लगाएंगे तेजस्वी, महागठबंधन के घोषणा पत्र में बड़ा एलान
Mahagathbandhan Manifesto: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन ने पटना के होटल मौर्या में ‘तेजस्वी प्रण पत्र’ जारी कर बड़ा राजनीतिक दांव चला है. इस घोषणा पत्र में 25 प्रमुख वादे शामिल हैं. महागठबंधन के घोषणा पत्र में वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाने का ऐलान किया.
Mahagathbandhan Manifesto: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन ने मंगलवार को पटना के होटल मौर्या में अपना घोषणा पत्र ‘तेजस्वी प्रण पत्र’ जारी किया. इस घोषणापत्र में कुल 25 प्रमुख वादे शामिल किए गए हैं. महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने इस दौरान केंद्र के वक्फ संशोधन विधेयक पर रोक लगाने का वादा किया. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा.
वक्फ को लेकर तेजस्वी ने चला बड़ा राजनीतिक दांव
बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन ने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बड़ा राजनीतिक दांव चला है. तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा कि यदि उनकी सरकार बनी तो बिहार में इस विधेयक को लागू नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने जोड़ा कि सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की पूरी सुरक्षा की जाएगी.
वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को बनाया जाएगा पारदर्शी
तेजस्वी यादव ने कहा कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी, कल्याणकारी और उपयोगी बनाया जाएगा ताकि इसका सीधा लाभ अल्पसंख्यक समाज तक पहुंचे. साथ ही, ‘तेजस्वी प्रण पत्र’ में बोधगया के बौद्ध मंदिरों का प्रबंधन बौद्ध समुदाय को सौंपने की बात भी शामिल की गई है. यह कदम लंबे समय से चली आ रही बौद्ध समाज की मांगों को संबोधित करता है.
अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की रणनीति
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह घोषणा महागठबंधन की रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए अल्पसंख्यक वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है. वक्फ बोर्ड के प्रबंधन और उसमें व्याप्त अनियमितताओं को लेकर लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं. इसी बीच तेजस्वी यादव ने बीजेपी और एनडीए पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ नकारात्मक राजनीति करती है और उसके पास बिहार के विकास का कोई ठोस विजन नहीं है. तेजस्वी ने चुनौती दी कि एनडीए जल्द अपना विजन डॉक्युमेंट जारी करे ताकि जनता तुलना कर सके कि बिहार के लिए किसके पास बेहतर योजना है.
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