Bihar Election Commission News: बिहार की राजनीति में इन दिनों एक अलग ही हलचल है. चुनाव आयोग ने यहां के 15 पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सख्त नोटिस थमा दिया है. आदेश साफ है – “कारण बताओ कि तुम्हें सूची से बाहर क्यों न कर दिया जाए!” मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) ने इन दलों से जवाब मांगा है और उन्हें अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका दिया गया है.
पहले भी कट चुके हैं 17 दलों के नाम
दरअसल, इससे पहले ही बिहार के 17 ऐसे दलों का नाम आयोग की सूची से काट दिया गया था और उनकी सारी सुविधाएं भी बंद कर दी गई थीं. देशभर में भी 334 दलों पर यही कार्रवाई हो चुकी है. नतीजा यह हुआ कि अब देश में पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की संख्या घटकर 2854 से 2520 रह गई है. अब सवाल यह है कि जिन 15 दलों को नोटिस मिला है, उनका क्या होगा? अगर जवाब ठीक से नहीं आया, तो ये भी इतिहास बन जाएंगे और अगर कोई आपत्ति है, तो 30 दिन के अंदर आयोग के दरवाजे खटखटाने होंगे।
कार्रवाई क्यों हुई?
चुनाव आयोग के मुताबिक, इन दलों ने पिछले 6 साल यानी 2019 से अब तक एक भी चुनाव नहीं लड़ा. ऊपर से इनके दफ्तर भी पंजीकृत पते पर नहीं मिले. जांच के बाद आयोग ने सख्त फैसला लिया और जो मानदंड पूरे नहीं कर पाए, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया.
ये हैं वो 17 दल जो लिस्ट से बाहर हो गए
- भारतीय बैकवर्ड पार्टी, पटना
- भारतीय सुराज दल, पटना
- भारतीय युवा पार्टी (डेमोक्रेटिक), पटना
- भारतीय जनतंत्र सनातन दल, बक्सर
- बिहार जनता पार्टी, सारण
- देसी किसान पार्टी, गया
- गांधी प्रकाश पार्टी, कैमूर
- हमदर्दी जन संरक्षक समाजवादी विकास पार्टी (जन सेवक), बक्सर
- क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी, पटना
- क्रांतिकारी विकास दल, पटना
- लोक आवाज दल, पटना
- लोकतांत्रिक समता दल, पटना
- नेशनल जनता पार्टी (इंडियन), वैशाली
- राष्ट्रवादी जन कांग्रेस, पटना
- राष्ट्रीय सर्वांदय पार्टी, पटना
- सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी, पटना
- व्यवसायी किसान एवं अल्पसंख्यक मोर्चा, जमुई