बिहार चुनाव 2025: विधानसभा चुनाव के लिए EC ने नियुक्त किए सेंट्रल आब्जर्वर, 470 अफसर रखेंगे पार्टियों पर नजर

बिहार चुनाव 2025: इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रविवार को बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों के उपचुनाव के लिए सेंट्रल आब्जर्वर्स की नियुक्ति की है. चुनाव आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि ये अफसर चुनाव के दौरान आयोग के आंख, कान की तरह काम करेंगे.

बिहार चुनाव 2025: चुनाव आयोग (ईसीआई) ने रविवार को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और देश भर में आठ उपचुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती की घोषणा की है. चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए विभिन्न राज्यों में कार्यरत 470 अधिकारी केंद्रीय पर्यवेक्षक (Central Observers) के तौर पर जिम्मेदारी निभाएंगे.

Election Commission of India (ECI) to deploy Central Observers (General, Police & Expenditure) in Bihar and bye-elections in certain states

ECI has decided to deploy 470 Officers (320 IAS, 60 from IPS and 90 from IRS/IRAS/ICAS etc) serving in various States as Central Observers… pic.twitter.com/OU7RnRgOlM

— ANI (@ANI) September 28, 2025

470 अफसरों को मिली अहम जिम्मेदारी 

चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन में बताया गया है कि इन चुनावों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 320, भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 60 और आईआरएस, आईआरएएस और आईसीएएस जैसी सेवाओं के 90 अधिकारियों सहित कुल 470 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है. ये सभी अधिकारी विभिन्न राज्यों में केंद्रीय पर्यवेक्षक (Central Observers) के तौर पर जिम्मेदारी निभाएंगे.

किस राज्य की किस सीट पर होंगे उपचुनाव?

ये पर्यवेक्षक  बिहार विधानसभा चुनाव और जम्मू-कश्मीर (बडगाम और नगरोटा निर्वाचन क्षेत्र), राजस्थान (अंता निर्वाचन क्षेत्र), झारखंड (घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र), तेलंगाना (जुबली हिल्स निर्वाचन क्षेत्र), पंजाब (तरनतारन निर्वाचन क्षेत्र), मिजोरम (दम्पा निर्वाचन क्षेत्र) और ओडिशा (नुआपाड़ा निर्वाचन क्षेत्र) में होने वाले उपचुनावों की निगरानी करेंगे.

क्या होगी पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारियां?

बिहार चुनाव और उपचुनाव में ये जनरल और पुलिस ऑब्जर्वर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करेंगे. साथ ही व्यय पर्यवेक्षक (Expenditure Observers) उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर नजर रखेंगे. सभी पर्यवेक्षक आयोग को समय-समय पर रिपोर्ट देंगे और सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत करेंगे. चुनाआयोग ने कहा है कि इन पर्यवेक्षकों की तैनाती का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो सके और मतदाताओं का विश्वास कायम रहे.