कोलकाता में अमित शाह ने कहा, विकास के लिए माहौल चाहिए
Author Prabhat khabar digital desk
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कोलकाता : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तृणमूल के परिवर्तन की सरकार से उन्हें घोर निराशा हुई है. इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के परिचर्चा कार्यक्रम में पहुंचे श्री शाह ने कहा कि राज्य में जब तक विकास का माहौल […]
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कोलकाता : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि तृणमूल के परिवर्तन की सरकार से उन्हें घोर निराशा हुई है. इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स के परिचर्चा कार्यक्रम में पहुंचे श्री शाह ने कहा कि राज्य में जब तक विकास का माहौल या परिवेश नहीं बनता तब तक विकास नहीं हो सकता.
केवल अनुदान देने से कुछ नहीं होता. जरूरत विकास का माहौल बनाने की है. इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रयास जरूरी है, लेकिन जब तक लोगों का पैसा सारधा जैसे चिटफंड में जायेगा यह माहौल नहीं बन सकता. लोग यदि यहां बम के धमाकों से खौफ खाते रहे तो विकास का परिवेश नहीं पनप सकता. केंद्र सरकार विकास के लिए बगै�� राजनीतिक फायदे की चिंता किये सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन माहौल बनने के बाद ही कुछ भी हो सकता है. जब तक कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होती, उद्योग जगत को निवेश करने में दिलचस्पी नहीं होगी. केंद्र की योजनाओं का लाभ तभी हो सकता है जब उपयुक्त परिवेश हो.
श्री शाह ने कहा कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद केवल बंगाल को ही 1.80 लाख करोड़ रुपये पांच वर्षों में अतिरिक्त मिलेंगे. पूर्वी क्षेत्र के राज्यों की बात करें तो उन्हें 6.5 लाख करोड़ रुपये पहले से अधिक मिलेंगे. जनधन योजना में बंगाल में एक करोड़ 82 लाख 97 हजार लोगों के बैंक खाते खुले. मनरेगा के तहत बंगाल को 12 हजार करोड़ रुपये की राशि अनुदान से अतिरिक्त मिलेगी. बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए बांग्लादेशी सरकार से बात कर फेंसिंग का काम पूरा किया गया है. हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिक का दर्जा देने के लिए भी कदम उठाये गये हैं.
केंद्र ने बंगाल के 19 जिलों में 24 घंटे बिजली देने के लिए एक परियोजना को शुरू करने का फैसला किया है. इसमें आठ हजार करोड़ रुपये का खर्च आयेगा. राज्य सरकार को अब पहले से अधिक धन मिल रहा है. खनिज पदार्थों तथा खदान की नीलामी की पूरी राशि भी राज्यों को ही मिल रही है. यदि इन पैसों का उपयोग बेहतर तरीके से किया जाता है तो विकास जरूर होगा.
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