भारतीय नौसेना के रिटायर्ड ऑफिसर कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav News) को न्याय दिलाने के लिए भारत हर फोरम पर अपनी आवाज उठा रहा है. बार-बार पाकिस्तान को अपना स्टैंड बदलना पड़ रहा है, लेकिन वह इंटरनेशनल कोर्ट (International Court) के कानून का अक्षरश: पालन करने से बचने की कोशिश बार-बार करता है. अब इमरान खान (Imran Khan) की सरकार ने संसद में एक बिल पास किया है, जिसके बाद कुलभूषण जाधव को अपील (Kulbhushan Jadhav Appeal) करने का अधिकार मिल जायेगा.
पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट के दबाव में यह करने के लिए मजबूर होना पड़ा है. इसे कुलभूषण जाधव के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पाकिस्तान से कहा है कि वह भारतीय नौसेना (Indian Navy) के पूर्व अधिकारी को राजनयिक पहुंच भी मुहैया कराये.
कुलभूषण जाधव को जासूस बताते हुए और आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगाकर पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया था. वर्ष 2017 में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने उन्हें सजा-ए-मौत दी थी. हालांकि, भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख किया और पाकिस्तान के कृत्यों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया.
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कुलभूषण जाधव के वकील की दलीलें सुनने के बाद हेग स्थित आईसीजे ने जुलाई 2019 में अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने पाकिस्तान को निर्देश दिया कि कुलभूषण जाधव को दोषी ठहराने के फैसले और सजा की समीक्षा करनी चाहिए. साथ ही उस पर पुनर्विचार भी करना चाहिए.
Posted By: Mithilesh Jha