जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir) में मानवाधिकारों (Human Rights) के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान (Pakistan) की नेशनल असेंबली (Pakistan National Assembly) ने सोमवार को इसके खिलाफ एकमत से प्रस्ताव पारित किया. प्रस्ताव संसदीय मामलों के राज्यमंत्री अली मुहम्मद खान द्वारा लाया गया था. प्रस्ताव में कश्मीरियों को राजनयिक और राजनीतिक समर्थन देने की बात कही गई है.
भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और इससे संबंधित मसले भारत का अंदरूनी मामला हैं. नेशनल असेंबली में संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया गया कि वे कश्मीर मसले पर दखल दें. प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने भी कश्मीर के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए ट्विटर का सहारा लिया. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी अलग से वक्तव्य जारी कर कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी लोगों को समर्थन देता रहेगा.
गौरतलब है कि पाकिस्तान शुरू से इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाता रहा है और कश्मीर मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग करता रहा है. कुछ दिनों पहले कश्मीर के मुद्दे को क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भी उठाया था. इस मामले पर वो पीएम मोदी पर भी विवादित टिप्पणी की थी.
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