Sheikh Hasina: ‘शेख हसीना को वापस भेजे भारत’, बांग्लादेश सरकार ने की मांग, प्रत्यर्पण संधि का दिया हवाला
Sheikh Hasina: बांग्लादेश में एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाये जाने के कुछ घंटों बाद, भारत ने सोमवार को कहा कि उसने फैसले पर गौर किया है और वह पड़ोसी देश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से बातचीत करेगा.
Sheikh Hasina: बांग्लादेश ने भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को सौंपने की भारत से मांग की है. दोनों को पिछले साल एक छात्र विद्रोह के खिलाफ कार्रवाई में उनकी भूमिका के लिए मौत की सजा सुनाई गई है. बांग्लादेश की तरफ से कहा गया कि प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत ऐसा करने के लिए बाध्य है. पिछले साल हिंसक छात्र विरोध प्रदर्शनों के बाद भागी शेख हसीना तब से भारत में हैं. बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत को इन दोषियों को बांग्लादेश को वापस सौंप देना चाहिए. सोमवार को बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है.
भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से आई प्रतिक्रिया
बांग्लादेश में एक विशेष न्यायाधिकरण की ओर से अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाये जाने के कुछ घंटों बाद, भारत ने सोमवार को कहा कि उसने फैसले पर गौर किया है और वह पड़ोसी देश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक रूप से बातचीत करेगा. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है. हसीना को देश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) की ओर से मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी पाया गया तथा मौत की सजा सुनाई गई.
विरोध प्रदर्शन के बीच हसीना ने छोड़ा था बांग्लादेश
अवामी लीग की नेता और पूर्व बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना पिछले साल पांच अगस्त को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के कारण बांग्लादेश से भागने के बाद भारत में रह रही हैं. विदेश मंत्रालय ने कहा “भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संबंध में ‘बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण’ द्वारा सुनाए गए फैसले पर गौर किया है.” उसने कहा “एक करीबी पड़ोसी के रूप में भारत बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें उस देश में शांति, लोकतंत्र, समावेशिता और स्थिरता शामिल है.” विदेश मंत्रालय ने कहा, “हम इस दिशा में सभी हितधारकों के साथ सदैव रचनात्मक रूप से जुड़े रहेंगे.