इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अधिकारी ने आज कहा कि देश में मदरसों को बंद करने अथवा नियंत्रित करने की कोई योजना नहीं है, लेकिन मदरसों का पंजीकरण जरुरी है. गृह मामलों की संसदीय सचिव मरियम औरंगजेब ने कहा कि गैरपंजीकृत मदरसों की जांच को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं.
राजधानी इस्लामाबाद में 53 गैर पंजीकृत मदरसों को नोटिस जारी किये गये हैं. पिछले साल दिसंबर में पेशावर सैनिक स्कूल में नरसंहार की घटना के बाद पाकिस्तान में बिना नियमन वाली मदरसा व्यवस्था को लेकर चिंता जतायी गयी थी और इन धार्मिक शिक्षण संस्थानों में सुधार की जरुरत है.
पेशावर की घटना में 150 लोग मारे गये थे जिनमें अधिकांश बच्चे थे. साल 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने उस व्यवस्था को खत्म किया था जिसके तहत नए मदरसों का राज्य में पंजीकरण होता था. इस निर्णय के बाद गैर पंजीकृत मदरसों फलने-फूलने का सिलसिला बढ गया.
आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार की ओर बनायी गयी राष्ट्रीय कार्य योजना पर मरियम ने कहा कि देश को अमन की बेहतरीन जगह बनाने के लिए इस योजना को लागू करना सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ खुद राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहे हैं.