इस्लामाबाद : जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किये जाने के बाद मंगलवार को भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव की भाषा को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच मतभेद के बाद पाकिस्तान संसद की संयुक्त बैठक स्थगित कर दी गयी.
कार्यवाही शुरू होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री आजम खान स्वाति ने प्रस्ताव पेश कर भारत द्वारा नियंत्रण रेखा (एलओसी) के उल्लंघन की आलोचना की, लेकिन भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने का उल्लेख नहीं किया. विपक्षी सांसदों ने इस चूक पर विरोध किया और कार्यवाही का बहिष्कार करने की धमकी दी, जिसके बाद नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर ने संशोधित प्रस्ताव के बाद तुरंत बैठक बुलाने के वादे के साथ कार्यवाही स्थगित कर दी. हालांकि, संयुक्त बैठक में कार्यवाही नहीं हो पायी क्योंकि दोनों पक्ष प्रस्ताव की भाषा पर सहमत नहीं हो सके.
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएम) के नेता अहसान इकबाल ने मीडिया को बताया कि अनुच्छेद 370 के बारे में सरकार ने प्रस्ताव में जिक्र नहीं किया जिसके कारण विपक्ष को मजबूरन विरोध करना पड़ा. उन्होंने कहा, भारत ने इतना बड़ा कदम उठाया और प्रस्ताव में उसका जिक्र ही नहीं है. इसी कारण से इसका विरोध करना पड़ा.