छत्तीसगढ़ के 7 लाख लोगों को कल आवास की सौगात देंगे राहुल गांधी, कांग्रेस नेता ने कही ये बात

केंद्र ने आवास योजना को मंजूरी नहीं दी, तो सूबे की कांग्रेस सरकार लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत करने जा रही है. पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी इसकी शुरुआत करेंगे. शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के गरीबों को आवास नहीं देना चाहती. इस योजना को बंद करना चाह रही है.

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे करीब आ रहे हैं, केंद्रीय नेताओं के दौरे भी बढ़ रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की ओर से केंद्रीय मंत्री और अलग-अलग प्रदेशों के नेता छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं, तो कांग्रेस के सीनियर लीडर्स की भी इस प्रदेश में आने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है. मल्लिकार्जुन खरगे और प्रियंका गांधी के बाद अब राहुल गांधी यहां आ रहे हैं. सोमवार (25 सितंबर) को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बिलासपुर आएंगे. यहां वह छत्तीसगढ़ के आवासहीन सात लाख लोगों को आवास की सुविधा देंगे. यह जानकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खुद दी थी. छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने रविवार (24 सितंबर) को कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की छत्तीसगढ़ विरोधी नीति के काट में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करने जा रही है. शुक्ला ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार छत्तीसगढ़ की उपेक्षा कर रही है. उन्होंने कहा कि सूबे के सात लाख आवासों की मांग केंद्र सरकार से काफी पहले की गई थी. केंद्र सरकार उसे मंजूरी नहीं दे रही है. इसकी वजह से आवासहीन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

छत्तीसगढ़ के प्रति बीजेपी को है दुर्भावना : आनंद शुक्ला

सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को कई बार पत्र लिखकर प्रतीक्षा सूची को क्लियर करने का आग्रह किया, लेकिन बीजेपी की केंद्र सरकार ने उस पर अब तक ध्यान नहीं दिया. यह बीजेपी सरकार की छत्तीसगढ़ के प्रति दुर्भावना को दर्शाता है. केंद्र ने आवास योजना को मंजूरी नहीं दी, तो सूबे की कांग्रेस सरकार लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना की शुरुआत करने जा रही है. पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी इसकी शुरुआत करेंगे. शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के गरीबों को आवास नहीं देना चाहती. इस योजना को बंद करना चाह रही है.

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आवास योजना बंद करने का षड्यंत्र रच रही मोदी सरकार

उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, फंड के अभाव में पूरे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन रद्द कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पीएम आवास योजना बंद करने का षड्यंत्र रच रही है. सुशील आनंद शुक्ला ने दावा किया कि प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में भी पीएम आवास योजना में मात्र 40 प्रतिशत काम हुए हैं. छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में 30 प्रतिशत, बीजेपी शासित देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है. ऐसे में बीजेपी नेता मोदी सरकार की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं.

पीएम आवास योजना के 800 करोड़ का हो चुका है भुगतान

कांग्रेस नेता ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने हिस्से के 800 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया. इसके बाद राज्य का आवंटन रद्द कर दिया गया. बीजेपी के किसी सांसद ने केंद्र से पूछने की जहमत नहीं उठाई कि आखिर छत्तीसगढ़ का आवंटन रद्द क्यों हुआ. छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख ने कहा कि भूपेश सरकार की कोशिश रहती है कि हर जन कल्याणकारी योजना का लाभ सूबे की जनता को मिले. योजना चाहे केंद्र की हो या राज्य सरकार की. पीएम आवास योजना में केंद्र को 60 फीसदी पैसे देने थे, जबकि राज्य को 40 फीसदी का भुगतान करना था. केंद्र सरकार हमेशा अपना अअंश देने में कोताही बरतता रहा है.

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संचार विभाग के अध्यक्ष नहीं उठ पा रहे बीजेपी नेता

उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को छत्तीसगढ़ के लोगों और गरीबों की चिंता है, तो उसके नेता अपने नेताओं से यह पूछें कि पीएम आवास योजना को क्यों रद्द किया गया. उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक भी नेता ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि वे दलीय राजनीति से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं. ये लोग गरीबों का हित कैसे हो, उसके बारे में सोचने की बजाय भूपेश बघेल की ईमानदार सरकार पर आरोप लगाने में व्यस्त हैं.

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By Mithilesh Jha

मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवर करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है. मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है.

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