भाजपा का शासन हिटलर-स्टालिन से भी बदतर, संघीय ढांचे को ध्वस्त कर रहा केंद्र : ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा का शासन एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन या बेनिटो मुसोलिनी से भी बदतर है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए केंद्रीय एजेंसियों को ‘स्वायत्तता’ दी जानी चाहिए.

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 24, 2022 6:51 AM

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने केंद्र सरकार पर राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया. ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार देश के संघीय ढांचे को ध्वस्त कर रही है.

केंद्रीय एजेंसियों को दी जानी चाहिए ‘स्वायत्तता’

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य सचिवालय में कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का शासन एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन या बेनिटो मुसोलिनी से भी बदतर है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए केंद्रीय एजेंसियों को ‘स्वायत्तता’ दी जानी चाहिए.

देश के संघीय ढांचे को ध्वस्त कर रही भाजपा- ममता बनर्जी

उन्होंने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है. वह देश के संघीय ढांचे को ध्वस्त कर रही है. वहां तुगलकी शासन लागू है. उन्होंने कहा कि देश एजेंसियों के शासन की ओर बढ़ रहा है. केंद्रीय जांच एजेंसियां दो व्यक्तियों के निर्देश पर काम कर रही हैं.

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भाजपा के आदेश पर काम कर रहीं केंद्रीय एजेंसियां

ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियां भाजपा का आदेश मान रही हैं. केंद्र की एजेंसियों को राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. केंद्र को इन एजेंसियों की स्वायत्तता के लिए काम करना चाहिए. केंद्र को केवल एजेंसियों के कर्मचारियों का भुगतान करना चाहिए. उनके कामकाज में दखल बंद करनी चाहिए.

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लालू के घर सहित अन्य जगहों पर छापेमारी पर उठाये सवाल

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस दौरान लालू प्रसाद यादव के घर पड़े छापे का प्रसंग भी उठाया. उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के घर पर हुई छापेमारी की घटना पर कहा कि लालू प्रसाद हाल ही में जेल से छूटे हैं. इसके बाद भी उनके आवास पर सीबीआई की छापेमारी हुई. यह राजनीतिक बदला नहीं तो और क्या है. केंद्र सरकार विपक्षी पार्टी के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है.

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