कोलकाता : बंगाल चुनाव 2021 के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र रविवार को जारी कर दिया. सोनार बांग्ला की परिकल्पना के साथ बंगाल की जनता की राय पर आधारित संकल्प पत्र के ‘एबार सोबार विकास एबार बीजेपी’ यानी इस बार सबका विकास इस बार बीजेपी खंड में कई बड़ी बातें कही गयी हैं. कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो पूरे प्रदेश में अन्नपूर्णा कैंटीन की शुरुआत की जायेगी.
अमित शाह के द्वारा जारी संकल्प पत्र में कहा गया है कि अन्नपूर्णा कैंटीन में लोगों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराया जायेगा. एक वक्त के भोजन का मूल्य सिर्फ 5 रुपये होगा. इतना ही नहीं, राज्य के सभी लोगों को राशन की सुविधा भी दी जायेगी. जनवितरण प्रणाली के तहत योग्य लाभुकों को एक रुपया की दर से चावल या गेहूं दिया जायेगा.
ऐसे लोगों को दाल सिर्फ 30 रुपये प्रति किलो की दर से दिया जायेगा. नमक मात्र 3 रुपये किलो की दर से मिलेगा, जबकि चीनी 5 रुपये प्रति किलो उपलब्ध कराया जायेगा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में संशोधित नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने का फैसला किया जायेगा.
श्री शाह ने कहा कि भाजपा की सरकार प्रदेश में मुख्यमंत्री शरणार्थी कल्याण योजना की शुरुआत करेगी. इस योजना के तहत हर शरणार्थी परिवार को प्रति वर्ष 10 हजार रुपये डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के जरिये दिये जायेंगे. यह योजना 5 साल के लिए होगी.
लोकसभा चुनाव में भरपूर समर्थन देने वाले मतुआ समुदाय का एक बार फिर विश्वास हासिल करने और उन्हें भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए आकर्षित करने का भी प्रयास किया गया है. भाजपा के संकल्प पत्र में कहा गया है कि मतुआ दलपतियों को प्रति माह 3,000 रुपये पेंशन दी जायेगी.
भाजपा ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को बिना किसी भेदभाव के जाति प्रमाण पत्र जारी करना सुनिश्चित किया जायेगा. साथ ही यह भी तय किया जायेगा कि इस काम के लिए किसी को रिश्वत न देनी पड़े.
आदिवासियों को मनरेगा में 200 दिन रोजगार की गारंटी
भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रखंडों में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत लोगों को 200 दिन के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करने का वादा किया है. झारग्राम में पंडित रघुनाथ मुर्मू आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना की भी बात भाजपा के संकल्प पत्र में कही गयी है.
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आदिवासियों और पिछड़ों के लिए बड़ी घोषणाएं
आदिवासी बहुल जिलों के हर प्रखंड में कम से कम एक एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल खोलने की बात भाजपा के संकल्प पत्र में कही गयी है. पौंड्र क्षत्रिय विकास बोर्ड की स्थापना का भी भाजपा ने वादा किया है. पार्टी ने कहा है कि वह सत्ता में आयी, तो माहिष्य, तेली और अन्य हिंदू समुदायों को ओबीसी आरक्षण सूची में शामिल करेगी.
पहली कैबिनेट में सातवां वेतनमान लागू करने पर फैसला
भाजपा ने कहा है कि बंगाल में सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट में ही सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जायेगा. शिक्षकों के कल्याण के लिए एक टीचर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जायेगा. भाजपा ने वादा किया है कि प्राइमरी में पढ़ाने वाले पारा टीचर्स की सैलरी 15 हजार रुपये कर दी जायेगी और सेकेंडरी में पढ़ाने वालों का वेतन 20 हजार रुपये कर दिया जायेगा.
भाजपा ने न्यायिक व्यवस्था के आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का सर आशुतोष मुखर्जी फंड बनाया जायेगा. असंगठित कामगार कल्याण बोर्ड के साथ-साथ बुनकर कल्याण बोर्ड की भी स्थापना की जायेगी. असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जायेगी.
टैक्सी और ऑटो ड्राइवरों को 5 हजार और 3 हजार रुपये
टैक्सी और ऑटो ड्राइवरों के लिए बीजेपी ने बड़ी घोषणा की है. कहा है कि टैक्सी और ऑटो के मेंटेनेंस के लिए ड्राइवरों को हर साल क्रमश: 5,000 रुपये और 3,000 रुपये दिये जायेंगे. वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये कर दी जायेगी.
ओल्डएज होम के लिए 400 करोड़ का फंड
बुजुर्गों के लिए ओल्डएज होम के निर्माण और उसके अपग्रेडेशन के लिए 400 करोड़ रुपये का एक फंड बनाया जायेगा. तीर्थ मित्र योजना के तहत बुजुर्गों को अलग-अलग जगहों की यात्रा करायी जायेगी. दिव्यांगजनों की पेंशन भी 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का वादा भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में किया है.
Posted By : Mithilesh Jha