जिला प्लानिंग कमेटी का हुआ पुनर्गठन, अहलुवालिया ने की पहली बैठक

सिलीगुड़ी : केंद्रीय कृषि और संसदीय मामलों के राज्यमंत्री तथा दार्जिलिंग के भाजपा सांसद एसएस अहलुवालिया ने शनिवार को दार्जिलिंग जिला प्लानिंग कमिटी की एक बैठक की .

वही इस कमिटी के चेयरमैन भी हैं. जिला शासक अनुराग श्रीवास्तव इस कमेटी के सचिव हैं. इस कमिटी में सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर व विधायक अशोक भट्टाचार्य और सिलीगुड़ी महकमा परिषद के सभाधिपति तापस सरकार को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है. पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री श्री अहलुवालिया ने बताया कि संविधान के मुताबिक प्रत्येक जिले में जिला प्लानिंग कमिटी का होना आवश्यक है. यह कमिटी केंद्र व राज्य सरकार की परियोजनाओं की निगरानी तथा उसको लागू करने में सहायता प्रदान करती है.

केंद्रीय परियोजनाओं में राज्य सरकार की भी आर्थिक भागीदारी होती है. केंद्र से रूपये आवंटित होने के बाद भी परियोजनाओं में रूकावट तथा अन्य सभी बाधाओं की निगरानी जिला प्लानिंग कमिटी ही करती है. इस कमिटी से पहले विजीलेंस कमिटी हुआ करती थी, लेकिन उस कमिटी की बैठक नहीं होती थी. जबकि संविधान के अनुसार प्रत्येक वर्ष फरवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के तीसरे शनिवार को इस कमिटी की बैठक होना अनिवार्य है.जिला प्लानिंग कमिटी की बैठक में बुलाये जाने और सदस्य बनाये जाने से सिलीगुड़ी के मेयर व विधायक अशोक भट्टाचार्य काफी खुश हैं. इसके लिये उन्होंने मंत्री व दार्जिलिंग के सांसद का आभार प्रकट किया है.

संवाददाता सम्मेलन में श्री अहलुवालिया के साथ अशोक भट्टाचार्य और महकमा परिषद के सभाधिपति तापस सरकार भी उपस्थित थे. उल्लेखनीय है कि अशोक भट्टाचार्य बार-बार राज्य सरकार पर अपमान करने का आरोप लगाते रहे हैं. उन्हें किसी भी सरकारी बैठक या कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है. इस संबंध में मंत्री श्री अहलुवालिया से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मेयर व विधायक को इस बैठक में बुलाकर इन पर कोई कृपा नहीं की है. बल्कि इनका संवैधानिक दरजा उन्हें दिया गया है. ये राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होने के साथ सिलीगुड़ी के मेयर भी हैं.

संविधान के मुताबिक जिला प्लानिंग कमिटी में उन्हें और सिलीगुड़ी महकमा परिषद के सभाधिपति को शामिल किया गया है. पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्लानिंग कमिटी केंद्र व राज्य सरकार की परियोजनाओं की निगरानी करती है. वर्ष 2011 से पहले तक यह कमिटी थी लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद दार्जिलिंग जिले में इस कमिटी का गठन नहीं किया गया. इस बार फिर से इस कमिटी का गठन उन्होंने किया है, यह एक अच्छी दिशा है. बैठक में केंद्र व राज्य सरकार की कइ परियोजनाओं को लेकर चरचा की गयी.

गोरखालैंड पर भी दिया बयान

अलग गोरखालैंड राज्य का मुद्दा पहाड़ पर उबल रहा है. गोजमुमो ने साफ कर दिया है कि दार्जिलिंग, कालिंपोंग और कर्सियांग नगरपालिका चुनाव के बाद गोजमुमो सशस्त्र आंदोलन करेगी. इस संबध में मंत्री व सांसद श्री अहलुवालिया ने कहा कि गोरखालैंड की मांग गोजमुमो की प्राकृतिक मांग है. भाजपा ने वर्ष 2009 और 14 में गोजमुमो से जो वादा किया था उप पर से एक कदम भी पीछे नहीं हटी है.

तिरंगा यात्रा निकालेंगे

अपने दौरे की जानकारी देते हुए श्री अहलुवालिया ने बताया कि कोलकाता में उज्जवला योजना के शुभारंभ के बाद रविवार की दोपहर वे दार्जिलिंग पहुंचेंगे. सोमवार को गोजमुमो द्वारा लेंबोग में झंडोत्तोलन कार्यक्रम में शामिल होने के बाद हाथीघीसा पहुंचेगे. वहां वे मोटरसाइकिल से तिरंगा यात्रा निकालेंगे. 17 अगस्त को फांसीदेवा में तिरंगा यात्रा करेगे. इसके बाद 18 अगस्त को मालदा और बालुरघाट में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे.