ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग के सचिव को बनाया गया अध्यक्ष कोलकाता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बार-बार सरकारी परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन पर जोर दिया है. राज्य सरकार ने इसे सुनिश्चित करने के लिए पहल शुरू की है. राज्य की सरकारी परियोजनाओं को समय पर लागू किया जा रहा है या नहीं, इसकी निगरानी के लिए ””प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट”” बनायी है. इस यूनिट का गठन प्रशासनिक कार्मिक विभाग ने किया है, जिसकी अध्यक्षता ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग के प्रधान सचिव करेंगे. साथ ही इस समिति में पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को भी रखा जायेगा. यह समिति विभिन्न विभागों के बीच सरकारी कार्यक्रमों व परियोजनाओं का समन्वय और मूल्यांकन करेगी. क्या करेगी प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट राज्य के मुख्य सचिव बीपी गोपालिका ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर बताया कि इस यूनिट के तीन मुख्य लक्ष्य हैं. यह प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट विभिन्न सरकारी विभागों, जिला प्रशासनों और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय करेगी और अगर कहीं योजना का कार्य अटका है, तो उसे प्राथमिकता के आधार पर हल करेगी. साथ ही कार्य का मूल्यांकन भी करेगी. बताया गया है कि यदि इस संबंध में लोगों की शिकायतें हैं, तो भी समिति त्रुटियों का पता लगायेगी और चर्चा के माध्यम से उनका समाधान करेगी. साथ ही, यह प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट विभागों और एजेंसियों से काम में विभिन्न डेटा या सूचनाओं के संग्रह में तेजी लाने के लिए समीक्षा करेगी. इसका उद्देश्य सरकारी परियोजनाओं को सही दिशा में गति देना और समय पर काम पूरा करना है. हाल ही में कई प्रशासनिक बैठकों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात पर नाराजगी जतायी थी कि प्रोजेक्ट का काम समय पर पूरा नहीं हो रहा है. इसके अलावा ममता बनर्जी ने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए मुख्य सचिव को कई अहम निर्देश भी दिये थे. मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार ही इस प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट का गठन किया गया है, ताकि सरकारी परियोजनाओं के कार्यों में कोई कमी न रहे.
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