पश्चिम बंगाल के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, जो बिजली विभाग का प्रभार भी संभाल रहे हैं, ने बुधवार को विधानसभा में घोषणा की कि राज्य की बिजली वितरण कंपनी WBSEDCL (वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड) अगले साल जनवरी 2027 से अपने सभी ग्राहकों को हर महीने बिजली का बिल भेजेगी. वर्तमान व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को हर 3 महीने में एक बार बिजली का बिल भेजा जाता है. नये फैसले से आम जनता पर एक साथ तीन महीने का भारी बिल चुकाने का बोझ नहीं रहेगा.
WBSEDCL का आयेगा IPO, शेयर बाजार में होगी लिस्टिंग
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार WBSEDCL को शेयर बाजार (Stock Market) में सूचीबद्ध कराने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है. कहा कि कंपनी की लिस्टिंग से WBSEDCL की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कामकाज में पारदर्शिता आयेगी, नये रोजगार के अवसर पैदा होंगे और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत खर्च में भी बढ़ोतरी होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य नहीं किया जायेगा.
1 अगस्त से लागू होगी PM-KUSUM योजना
चालू वित्त वर्ष के लिए बिजली विभाग की 5,341 करोड़ रुपए की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कृषि क्षेत्र के लिए भी बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 1 अगस्त 2026 से ‘प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान’ (पीएम-कुसुम) योजना को पूरे राज्य में लागू करेगी.
2 रुपए प्रति यूनिट अतिरिक्त सब्सिडी
कृषि क्षेत्र में नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार खेती में इस्तेमाल होने वाली बिजली पर अपनी ओर से 2 रुपए प्रति यूनिट की अतिरिक्त सब्सिडी देगी.
ईवी चार्जिंग स्टेशन का बिछेगा नेटवर्क
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और पर्यावरण-अनुकूल वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की ‘पीएम ई-ड्राइव’ (PM E-Drive) योजना के तहत WBSEDCL पूरे पश्चिम बंगाल में ईवी चार्जिंग स्टेशनों (EV Charging Station) का नेटवर्क तैयार करेगी. इसमें वाणिज्यिक वाहनों के लिए भी चार्जिंग की अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी.