कोलकाता : राज्य सरकार द्वारा गठित सातवें वेतन आयोग की पहली बैठक सोमवार को नवान्न में हुई. आयोग ने अपनी कार्यसीमा के तहत आने वाली विभिन्न सेवाओं तथा वैधानिक निकायों, निगमों और उपक्रमों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की. बैठक में आयोग के कामकाज और अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आगे की कार्ययोजना पर भी प्रारंभिक चर्चा हुई.
गतिविधियों के लिए शुरू की जायेगी वेबसाइट
आयोग ने बताया कि सूचनाओं के प्रसार और सुझाव आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी करने, आंकड़े एकत्र करने तथा ज्ञापन प्राप्त करने समेत आयोग से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए एक वेबसाइट शुरू की जायेगी. आयोग के काम से जुड़ी सभी आधिकारिक जानकारियां इस वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेंगी. आयोग के संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर आयोग की कथित सिफारिशों से जुड़ा एक अनधिकृत दस्तावेज प्रसारित किया जा रहा है. आयोग ने कहा कि इस दस्तावेज में निराधार, भ्रामक और अपुष्ट जानकारियां दी गयी हैं. इससे लोगों के बीच भ्रम और आशंका पैदा हो रही है.
पश्चिम बंगाल की अन्य महत्वपूर्ण खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
गलत सूचनाओं पर भरोसा न करने की अपील
आयोग ने स्पष्ट किया कि उसने अभी-अभी काम शुरू किया है और अब तक उसकी ओर से किसी भी तरह की सिफारिश नहीं की गयी है. आयोग ने संबंधित सभी लोगों से अपील की है कि वे आयोग के कामकाज को लेकर अप्रमाणित स्रोतों से मिलने वाली ऐसी अनधिकृत और तथ्यात्मक रूप से गलत सूचनाओं पर भरोसा न करें. आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उसकी आधिकारिक गतिविधियों और भविष्य में जारी होने वाली सूचनाओं से संबंधित जानकारी के लिए केवल अधिकृत माध्यमों पर ही भरोसा किया जाये.
Also Read: बंगाल में होगी जाति प्रमाणपत्रों की जांच, अब तक 45,000 लोग संदिग्ध सूची में
