बंगाल में ममता बनर्जी के खास अफसरों पर गिरी गाज, रिटायर नौकरशाहों की दफ्तरों में एंट्री बैन, मुख्य सचिव का सख्त फरमान

Retired Bureaucrats Barred West Bengal: बंगाल चुनाव 2026 में भाजपा की जीत के बाद ममता बनर्जी द्वारा नियुक्त रिटायर नौकरशाहों पर बड़ी कार्रवाई हुई है. सरकारी कार्यालयों में उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गयी. उनकी सुरक्षा भी वापस ले ली गयी है. जानें पूरी डिटेल्स.

Retired Bureaucrats Barred West Bengal: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रचंड जीत के बाद राज्य की प्रशासनिक मशीनरी में बड़े ‘शुद्धिकरण’ की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. एक बड़े घटनाक्रम में, निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा विभिन्न सरकारी पदों और सलाहकार की भूमिकाओं में नियुक्त किये गये सभी रिटायर्ड नौकरशाहों (Retired Bureaucrats) को तत्काल प्रभाव से सरकारी दफ्तरों में प्रवेश करने से रोक दिया गया है.

भाजपा सरकार के शपथ से पहले सिस्टम की सफाई

मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला के कार्यालय से जारी निर्देशों के बाद कई वरिष्ठ अधिकारियों के दफ्तरों को सील कर दिया गया है. उनकी नेमप्लेट हटा दी गयी है. भाजपा की नयी सरकार के शपथ ग्रहण से पहले इसे ‘सिस्टम की सफाई’ के तौर पर देखा जा रहा है.

सत्ता बदलते ही एक्शन में प्रशासन, क्यों लगी पाबंदी?

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह कदम नयी सरकार के गठन से पहले किसी भी तरह की फाइल मूवमेंट या डेटा से छेड़छाड़ को रोकने के लिए उठाया गया है. ममता बनर्जी के शासनकाल में दर्जनों सेवानिवृत्त IAS और IPS अधिकारियों को एक्सटेंशन देकर या सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था. अब उनसे उनके सरकारी वाहन, सुरक्षा और ऑफिस चैंबर वापस ले लिये गये हैं.

नो एंट्री का बोर्ड और फाइलों पर पहरा

कोलकाता स्थित राज्य सचिवालय नबान्न (Nabanna) समेत अन्य प्रमुख सरकारी दफ्तरों में इन अधिकारियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है. सूत्रों का कहना है कि कई रिटायर अफसर जो दीदी के बेहद करीबी थे, उनके पास महत्वपूर्ण विभागों का प्रभार था. अब उन फाइलों को सील कर दिया गया है.

समानांतर प्रशासन का होगा अंत

भाजपा नेतृत्व ने चुनाव प्रचार के दौरान ही आरोप लगाया था कि ममता बनर्जी ने रिटायर अफसरों की एक फौज खड़ी कर रखी है, जो एक समानांतर प्रशासन चला रही है. भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि यह केवल शुरुआत है. नयी सरकार उन सभी नियुक्तियों की समीक्षा करेगी, जो नियमों को ताक पर रखकर की गयी थी.

जवाबदेही तय होगी, युवा अफसरों को मौका मिलेगा

भाजपा नेताओं का कहना है कि जो रिटायर अफसर राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रहे थे, उनके कार्यकाल के दौरान हुए फैसलों की जांच भी करायी जा सकती है. नयी प्रशासनिक नीति के तहत अब ईमानदार अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर वापस लाया जायेगा. युवा अफसरों को बेहतर काम करने का मौका मिलेगा.

Retired Bureaucrats Barred West Bengal: नबन्ना में सन्नाटा, अफसरों में खलबली

ममता बनर्जी के करीबी रसूखदार सलाहकार मंगलवार को जब अपने दफ्तर पहुंचे, तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया. सुरक्षाकर्मियों को स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को आधिकारिक फाइलों तक न पहुंचने दिया जाये. यह कार्रवाई उन रिटायर नौकरशाहों के लिए बड़ा संदेश है, जो पिछले 15 सालों से बंगाल की सत्ता के ‘पावर सेंटर’ बने हुए थे.