हावड़ा : दो लाख लोगों को भेजा गया नोटिस, 17 स्थानों पर होगी हियरिंग
जिले में दो लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग द्वारा नोटिस भेजा गया है. नोटिस पाने वाले मतदाताओं में हावड़ा शहर के साथ ग्रामीण हावड़ा दोनों क्षेत्रों के मतदाताओं की संख्या लगभग समान ही है.
जिले के सभी केंद्रों पर चुनाव अधिकारियों के साथ पुलिस बल तैनात
संवाददाता, हावड़ा जिले में दो लाख मतदाताओं को चुनाव आयोग द्वारा नोटिस भेजा गया है. नोटिस पाने वाले मतदाताओं में हावड़ा शहर के साथ ग्रामीण हावड़ा दोनों क्षेत्रों के मतदाताओं की संख्या लगभग समान ही है. यह वे मतदाता हैं, जिन्होंने अपने फॉर्म ठीक से नहीं भरे हैं या फिर जिनकी जानकारियां संदेह के दायरे में हैं. चुनाव मुख्य अधिकारी कार्यालय के अनुसार यह ””मैपिंग”” प्रक्रिया जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अलग-अलग स्कूलों, कॉलेजों के साथ डीएम ऑफिस और एसडीओ ऑफिस में भी बनाया गया है. जिले में कुल 17 केंद्रों पर मतदाताओं की हियरिंग होगी. हावड़ा जिला प्रशासनिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सभी संदेहास्पद या अनमैप्ड वोटर्स को नोटिस भेजा जा चुका है. एसआइआर फॉर्मों की जांच के बाद अनमैप्ड वोटर्स की सूची बनाकर कर नोटिस भेजा गया है. जिले के बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर नोटिस दिया गया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 27 दिसंबर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआइआर) के तहत पहले चरण की हियरिंग शुरू होने जा रही है. हावड़ा जिले में कुल 17 सुनवाई केंद्र बनाये गये हैं, जहां दो लाख वोटर्स को अलग-अलग समय पर बुलाया गया है. इस स्थान पर बीएलओ, बीएलए और एआरओ सभी मौजूद रहेंगे.जिला के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी सुनवाई केंद्रों पर पुलिस बस के साथ वरिष्ठ चुनाव अधिकारी मौजूद रहेंगे. अधिकारियों का कहना है कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने सुनवाई केंद्र पर समय से पहुंचें, साथ में सभी जरूरी ओरिजनल दस्तावेज और उसकी फोटो कापी जरूर साथ ले जायें.
इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं की सुनवाई और उनके दस्तावेजों की जांच के लिए जिले में बने सभी 17 केंद्रों पर काफी तैयारियां की गयी हैं. चुनाव अधिकारियों के साथ पुलिस बल भी तैनात किया गया है.चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को लेकर कमर कस ली है. इतनी बड़ी संख्या में अनमैप्ड वोटर्स के मिलने और उन्हें नोटिस भेजे जाने को लेकर जिले में काफी चर्चा हो रही है. मिली जानकारी के अनुसार जिला चुनाव आयोग अगले 15 दिनों के अंदर सुनवाई प्रक्रिया को समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, सुनवाई के बाद फाइनल लिस्ट फरवरी तक जारी होने की उम्मीद है.
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