कोलकाता. नदियों के कटाव के कारण मुर्शिदाबाद व मालदा जिले के कई ब्लॉक प्रभावित हैं. गंगा-पद्मा नदी के कटाव को रोकने के लिए फरक्का बांध परियोजना का विस्तार करने की मांग करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर रिपोर्ट तलब की है. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा है कि जब फरक्का बांध प्राधिकरण के पास क्षेत्र के लोगों की समस्या दूर करने की क्षमता है और नदी का कटाव रोका जा सकता है तो फिर योजना का काम धीमी गति से क्यों किया जा रहा है. इसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब किया और साथ ही कहा कि राज्य सरकार द्वारा हलफनामा जमा करने के बाद याचिकाकर्ता एक सप्ताह के भीतर इस पर अपना जवाबी हलफनामा प्रस्तुत करेंगे. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता बिल्लब भट्टाचार्य ने दावा किया कि फरक्का बांध परियोजना का विस्तार किया जाना चाहिए.
इससे गंगा-पद्मा नदी में कटाव की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जायेगी. वहीं, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने कहा है कि वे राज्य की हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं.
गौरतलब है कि 2005 से 2017 तक गंगा और पद्मा नदियों के बीच की दूरी पांच किलोमीटर थी. लेकिन कटाव के कारण अब यह दूरी घटकर केवल 1.5 किलोमीटर रह गयी है. यह सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य को चार सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया.
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