चुनाव आयोग ने डीजी से मांगी रिपोर्ट कल शाम पांच बजे तक सौंपने का निर्देश

दक्षिण 24 परगना के मगराहाट में गत सोमवार को स्पेशल ऑब्जर्वर सी मुरुगन की गाड़ी पर हमले की घटना को लेकर चुनाव आयोग ने राज्य के डीजी राजीव कुमार से रिपोर्ट तलब की है.

दक्षिण 24 परगना के मगराहाट में स्पेशल ऑब्जर्वर की गाड़ी पर हमले का मामला

कोलकाता. दक्षिण 24 परगना के मगराहाट में गत सोमवार को स्पेशल ऑब्जर्वर सी मुरुगन की गाड़ी पर हमले की घटना को लेकर चुनाव आयोग ने राज्य के डीजी राजीव कुमार से रिपोर्ट तलब की है. आयोग ने डीजी से पूछा है कि इस मामले में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं. बता दें कि, स्पेशल ऑब्जर्वर सी मुरुगन मगराहाट में हियरिंग सेंटर का जायजा लेने गये थे. इसी समय वहां एक भीड़ जुट गयी और उनकी कार पर हमला कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने कार के लॉक को तोड़ने और चालक को बाहर खींचने की कोशिश की. इस घटना से क्षुब्ध स्पेशल ऑब्जर्वर ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा था. उनकी शिकायत के आधार पर चुनाव आयोग ने अब राज्य के डीजी को एक पत्र भेजा है. जानकारी के अनुसार, आयोग ने कहा है कि पुलिस अधीक्षक को स्पेशल ऑब्जर्वर के जाने के बारे में बताने के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गयी थी. नतीजतन, उन्हें बिना सुरक्षा के अपना काम करना पड़ा. यह घटना गंभीर चूक का नतीजा है. इस संबंध में आयोग ने डीजी से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है. यानी घटना के आधार पर क्या कदम उठाये गये हैं. रिपोर्ट मंगलवार छह जनवरी को शाम पांच बजे तक आयोग को देना होगा. आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि जब भी कोई चुनाव अधिकारी किसी इलाके का दौरा करेंगे, तो उनके साथ एक सीनियर पुलिस अधिकारी रहे और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक-चौबंद हो. वहीं, आयोग ने कोलकाता के सभी थानों को कानून व्यवस्था की स्थिति पर रिपोर्ट भेजने का आदेश दिया है. थानों को अपनी रिपोर्ट सोमवार तक चुनाव आयोग को जमा करना होगा.

सुनवाई के लिए नोटिस देते समय तस्वीर लेना अनिवार्य

बीएलओ के लिए नया निर्देश

चुनाव आयोग ने बीएलओ के लिए एक नया निर्देश जारी किया है. नये निर्देश के अनुसार, बीएलओ को सुनवाई के लिए नोटिस देते समय मतदाता की एक तस्वीर लेकर उसे एप में उसी समय अपलोड करना होगा. इस नये निर्देश को लेकर बीएलओ के एक वर्ग में नाराजगी है. उनका कहना है कि आये दिन उनलोगों के एप में नया-नया ऑप्शन जोड़ा जा रहा है. यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. वहीं, आयोग का कहना है कि पारदर्शिता बनाये रखने के लिए यह कदम उठाया गया है, इसलिए यह नया ऑप्शन जोड़ा गया है

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Published by: Akhilesh kumar singh

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