मतदाता सूची : आयोग ने फिर मुख्य सचिव को भेजा पत्र, आज तीन बजे तक मांगी रिपोर्ट
चुनाव आयोग ने फिर राज्य के मुख्य सचिव को पत्र देकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर हुई कथित धांधली में चार अधिकारियों के निलंबन की उसकी सिफारिश पर अबतक की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी.
चार अधिकारियों के निलंबन का है मामला
संवाददाता, कोलकाताचुनाव आयोग ने फिर राज्य के मुख्य सचिव को पत्र देकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने को लेकर हुई कथित धांधली में चार अधिकारियों के निलंबन की उसकी सिफारिश पर अबतक की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट सोमवार अपराह्न तीन बजे तक देने को कहा है. मुख्य सचिव मनोज पंत को दो इआरओ और दो एइआरओ के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी देने को कहा गया है. इसके पहले आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र भेजा था. कोई जवाब नहीं मिलने पर फिर से चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पूछा कि अधिकारियों के निलंबन के उसके आदेश पर अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ.चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में नाम दर्ज करने में अनियमितताओं के चलते राज्य के चार अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए पांच अगस्त को मुख्य सचिव को पत्र भेजा था.बरुईपुर पूर्व के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (इआरओ) देबोत्तम दत्ता चौधरी, एइआरओ तथागत मंडल तथा मोयना के इआरओ बिप्लब सरकार और इसी विधानसभा क्षेत्र के एइआरओ सुदीप्त दास को निलंबित करने का आदेश दिया गया है. इन चारों के खिलाफ एफआइआर भी दर्ज करने का आदेश दिया गया है. इन चारों के साथ सुरजीत हलदर नाम के एक डेटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ भी एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है.
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि वह किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देंगी. इस बीच जानकारों का कहना है कि आयोग के फिर से भेजे गये पत्र के बाद टकराव और बढ़ेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
