शुभेंदु ने लगाया आरोप, कहा- नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले की मुख्य लाभार्थी हैं मुख्यमंत्री

शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले की मुख्य लाभार्थी स्वयं मुख्यमंत्री हैं.

राज्य सरकार पर हमला

बोले नेता प्रतिपक्ष-15 अप्रैल तक सीएम योग्य शिक्षकों की सूची सौंपें, अन्यथा एक लाख लोगों के साथ नबान्न मार्च करेंगे

अधिकारी ने एक बार फिर सीएम के इस्तीफे की मांग की

बेरोजगार शिक्षकों को कानूनी सहायता प्रदान करने का दिया आश्वासन

संवाददाता, कोलकाता

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करीब 26,000 स्कूली नौकरियां रद्द होने के लिए सोमवार को जिम्मेदार ठहराया और उनकी सरकार पर योग्य एवं दागी उम्मीदवारों की सूची उच्चतम न्यायालय को सौंपने में बार-बार विफल रहने का आरोप लगाया.

विधानसभा के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में श्री अधिकारी ने आरोप लगाया कि नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले की मुख्य लाभार्थी स्वयं मुख्यमंत्री हैं. उन्होंने कहा कि हाइकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई मौके मिलने के बावजूद राज्य सरकार ने अदालत द्वारा मांगी गयी सूची कभी पेश नहीं की. उन्होंने बर्खास्त किये गये शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों से उच्चतम न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका दायर करने का आग्रह किया और घोषणा की कि यदि जरूरी हुआ तो भाजपा के विधायक कानूनी खर्च वहन करेंगे.

श्री अधिकारी ने कहा: सरकार के पास अभी भी मौका है. 15 अप्रैल तक सूची सौंप दें. अन्यथा, 21 अप्रैल को हम एक लाख लोगों के साथ ‘नबान्न’ (राज्य सचिवालय) तक मार्च करेंगे. यह एक गैर-राजनीतिक, जनता का आंदोलन होगा. जरूरत पड़ी तो हम धरने पर बैठेंगे और इस सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे. उन्होंने ममता बनर्जी को व्यक्तिगत रूप से योग्य उम्मीदवारों की सूची अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने की चुनौती भी दी. श्री अधिकारी ने कहा: आप दावा करती हैं कि केवल योग्य उम्मीदवारों को ही नौकरी दी गयी. अगर यह सच है, तो आप खुद सूची प्रस्तुत करें. अदालत को फैसला करने दें. अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, तो 23 लाख उम्मीदवारों को फिर से परीक्षा देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.