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Bengal News : कोलकाता. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते (डीए) की भुगतान करने की कवायद शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, वित्त विभाग ने एरियर स्टेटमेंट भी बना दिया है, जिसका सीधा मतलब है कि अब डीए की बकाया राशि ट्रेजरी या पे एंड अकाउंट्स ऑफिस (पीएओ) में भेज दी जायेगी. उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सरकारी कर्मचारियों को बकाया डीए की पहली किस्त मिल जायेगी. बकाया डीए को कर्मचारी के ग्रुप स्तर के आधार पर जनरल प्रॉविडेंट फंड में या फिर सीधे बैंक अकाउंट में भेजा जायेगा.
बैंक अकाउंट में आयेगी राशि
जानकारी के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के बकाया डीए का हिसाब भी वित्त विभाग के आइएफएमएस पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है, जहां से सरकारी अपने बकाया डीए के बारे में पूरी जानकारी देख पा रहे हैं. राज्य सरकार के ग्रुप ए, बी या सी स्तर के कर्मचारियों को बकाया डीए का रुपया सीधे बैंक अकाउंट में जमा नहीं किया जायेगा. उनकी बकाया राशि जनरल प्रॉविडेंट फंड (जीपीएफ) में जमा की जायेगी. वहीं, ग्रुप डी स्तर के कर्मचारियों के बकाया डीए का भुगतान सीधे उनके बैंक अकाउंट में किया जायेगा. पेंशनभोगियों का बकाया डीए भी उनके बैंक अकाउंट में ही जमा किया जायेगा.
ममता बनर्जी ने चुनाव पूर्व की थी घोषणा
विधानसभा चुनाव की घोषणा के कुछ घंटे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट के माध्यम से घोषणा की थी कि राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों, हमारे शिक्षण संस्थानों के लाखों शिक्षक व गैर शिक्षा कर्मियों, पंचायत और नगर निगम व अनुदान प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द ही बकाया डीए का भुगतान कर दिया जायेगा.
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2016 से मिलेगा बकाया डीए
राज्य सरकार की ओर से 16 मार्च को एक विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि पहले चरण में जनवरी 2016 से दिसंबर 2019 तक के बकाया डीए का 25 प्रतिशत देने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. यह बकाया दो किस्तों में दी जायेगी. पहली किस्त का रुपया 31 मार्च तक और दूसरी किस्त सितंबर तक दी जायेगी. 2016 से पहले से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियों को एकत्र कर बाद में वह बकाया भी दे दिया जायेगा.
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