कोलकाता.
पश्चिम बंगाल सरकार अब महानगर के साथ ही पूरे राज्य भर में रूफटॉप रेस्तरां के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की योजना बनायी है. जानकारी के अनुसार, राज्य में त्योहारों की छुट्टियों के बाद राज्य के शहरी विकास विभाग की ओर से राज्य भर में स्थित रूफटॉप रेस्तरां के हालात की समीक्षा के लिए राज्यव्यापी सर्वे चलाया जायेगा. विभाग के अनुसार, इसे लेकर एसओपी पहले ही जारी किया जा चुका है और अब सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए काम शुरू किया जायेगा. अगले सप्ताह शहरी विकास विभाग की ओर से नबान्न को रिपोर्ट पेश की जायेगी और नबान्न की मंजूरी मिलते ही समीक्षा की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. केएमडीए के सूत्रों के मुताबिक, न्यूटाउन, राजारहाट, साल्टलेक और लेक टाउन इलाकों में ज़्यादातर रूफटॉप रेस्टोरेंट मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग की छतों पर खुले हैं. विभाग के अधिकारी के मुताबिक, प्रथम चरण में राज्य के सभी सात नगर निगम और जिलों के नगरपालिकाओं में यह सर्वे शुरू होगा. इसके बाद धीरे-धीरे, राज्य के सभी नगरपालिका और पंचायत इलाकों में भी इसे लेकर नियम लागू किये जायेंगे.बताया गया है कि राज्य सरकार से मिले एसओपी का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इसी तरह, बिधाननगर, आसनसोल, चंदननगर, हावड़ा, और सिलीगुड़ी नगर निगम से भी जानकारी इकट्ठा की जायेगी. ज़िलों को भेजे गये एसओपी में कहा गया है कि किसी भी रूफटॉप रेस्टोरेंट में आग नहीं जलायी जा सकती. छतें खुली रखनी होंगी. छत की सीढ़ियों पर कोई गैस सिलिंडर नहीं रखा जा सकता. छत का दरवाज़ा हर समय खुला रखना होगा.
केएमडीए के अधिकारी ने बताया कि कई बार देखा जाता है कि लाइसेंस मिलने के बाद सरकारी नियमों का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए थोड़ी-सी गड़बड़ी दिखने पर संबंधित रेस्तरां के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है