कोलकाता : केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल व डीजल गाड़ियों के बदले इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति की समयसीमा को लेकर भले ही केंद्र के साथ राज्य सरकार का मतभेद हो, प्रदूषण रोकने के लिए राज्य सरकार की ओर से भी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है.
इस बीच महानगर व उपनगरों में इलेक्ट्रिक बसें चलायी जानी शुरू हो गयी हैं. बैटरी से चलने वाले वाहनों के चलन को बढ़ाने के लिए सरकार और कदम उठा रही है. बैटरीचालित वाहनों के निर्माण व इस्तेमाल के लिए केंद्र सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है. इसमें से एक हजार करोड़ रुपये देश भर में बैटरीचालित वाहनों के चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए आवंटित किया गया है. इस योजना में राज्य सरकार भी आगे आ रही है. कोलकाता मेट्रोपोलिटन इलाके में बैटरी चालित वाहनों के लिए 250 चार्जिंग स्टेशन बाने की तैयारी शुरू कर दी गयी है.
बसों के साथ-साथ निजी वाहन मालिक भी कम कीमत पर चार्जिंग स्टेशन में अपनी गाड़ियों को चार्ज कर सकेंगे. राज्य के परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक इसके लिए 225 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. राज्य की विद्युत वितरण संस्था को चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए बतौर नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है.