डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन एवं जन अधिकार मंच, वेस्ट बंगाल की परिचर्चा में वक्ताओं ने रखी राय
कोलकाता : डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन व जन अधिकार मंच, पश्चिम बंगाल की ओर से बुधवार को भारतीय भाषा परिषद में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि व धारा 370 हटाने सहित जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख को लेकर आयोजित परिचर्चा में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने साहसपूर्ण निर्णय लिया है. इसके पहले की केंद्र सरकार ने कश्मीर समस्या के समाधान के लिए इतना साहसपूर्ण कदम कभी नहीं उठाया है.
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के निदेशक डॉ. अनिर्वान गांगुली ने कहा कि कश्मीर कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है. इससे पहले जो भी सरकार रही, उन्हें लगता था कि कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है. गत 60 साल तक देश को चलाने वाले कांग्रेस सरकार में डॉ. प्रणब मुखर्जी को छोड़ कर इस मामले में किसी ने रिसर्च नहीं किया था. राज्यसभा सांसद व वरिष्ठ पत्रकार डॉ. स्वपन दासगुप्ता ने कहा कि कई लोगों को यह मालूम नहीं है कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का इस देश के लिए क्या योगदान रहा है.
उन्होंने कश्मीर में धारा 370 हटाने की मांग की थी तथा एक देश, एक विधान और एक संविधान की बात कही थी. उन्होंने कहा गत सोमवार को जिस दिन यह ऐताहसिक फैसला लिया गया, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा. इससे पहले यह मुद्दा सिर्फ कागजों में सिमटा रहा रहा था.कश्मीर में सभी धर्म व जाति के लोग रहते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ कश्मीरी कहा जाता है. यह अच्छी बात है लेकिन किसी के अस्तित्व को मिटाना गलत है.
इस अवसर पर राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के चेयरमैन व लेखक कंचन गुप्ता ने भारतीय इतिहास में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान की चर्चा करते हुए हैं कि केंद्र सरकार के निर्णय बंगाल के लिए गौरवपूर्ण क्षण है. वरिष्ठ पत्रकार रंतिदेव सेनगुप्ता ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे.