आज भी बंद रहेगी परिसेवा
कोलकाता : इंसेंटिव बढ़ाने और विभिन्न मांगों को लेकर ऐप कैब चालकों ने जुलाई महीने के पहले दिन ही हड़ताल की. सोमवार को महानगर की सड़कों से करीब 25 हजार ऐप कैब टैक्सियां नदारद रहीं. ओला, उबेर समेत अन्य ऐप कैब के चालकों ने हड़ताल की. इसमें लग्जरी टैक्सी एसोसिएशन भी शामिल है. राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गयी लग्जरी टैक्सियों के चालकों ने भी किराया बढ़ाने की मांग पर इस हड़ताल का समर्थन किया. मंगलवार को भी इसी तरह से उनकी हड़ताल जारी रहेगी.
संगठनों का कहना है कि पिछले सप्ताह इन संगठनों की ओर से एक और दो जुलाई को 48 घंटे की हड़ताल की घोषणा की गयी थी, लेकिन इसे रोकने के लिए राज्य परिवहन विभाग ने कोई पहल नहीं की. इस वजह से सोमवार सुबह से ही महानगर की सड़कों से कैब नदारद रहे. जानकारी के अनुसार, दमदम हवाई अड्डे पर दूरदराज से आनेवाले सैकड़ों यात्री ऐप कैब नहीं मिलने की वजह से परेशान रहे.
हावड़ा स्टेशन के बाहर भी यात्रियों की लंबी लाइन देखी गयी, जो मोबाइल से टैक्सी बुक नहीं हो पाने की वजह से परेशान रहे. सियालदह स्टेशन पर भी इसी तरह की परिस्थिति देखी गयी. इसके अलावा महानगर के लोगों को भी ऐप कैब नहीं मिलने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा.
वेस्ट बंगाल ऑनलाइन कैब ऑपरेटर्स गिल्ड के महासचिव इंद्रनील बंद्योपाध्याय एवं लग्जरी टैक्सी एसोसिएशन (वेस्ट बंगाल) के सैकत पाल ने आरोप लगाया कि ओला-उबेर प्रबंधन अपनी मर्जी से जब-तब चालकों का आईडी ब्लॉक कर रहा है, जिससे उनके सामने बेरोजगारी की समस्या पैदा हो रही है. इसके अलावा मेहनताना भी चालकों को नहीं मिल रहा है.उनके काम के एवज में उन्हें इंसेंटिव नहीं दिया जाता.
उन्होंने कहा कि कंपनी अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देगी तो वे धीरे-धीरे ओला-उबेर की सेवाएं बंद कर देंगे. गतिधारा की गाड़ियां भी धीरे-धीरे बंद होनी शुरू भी हो गयी हैं. इंद्रनील ने चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है और कैब मालिकों पर प्रावधानों के अनुसार कामकरने का दबाव नहीं बनाया जाता है तो सारी ऐप अधारित टैक्सियों को परिवहन विभाग में ले जाकर जमा करा दिया जायेगा.
उधर, हड़ताल के समर्थन में बालीगंज स्थित ऊबर कार्यालय के निकट कोलकाता एप कैब एसोसिएशन के बैगर तले भूल हड़ताल किया गया. जो मंगलवार को भी जारी रहेगा. यह जानकारी ज्वाइंट काउंसिल ऑफ लग्जरी टैक्सी एसोसिएशन (वेस्ट बंगाल) के जनरल सेक्रेटरी राजीव गुप्ता ने यह जानकारी दी.