कोलकाता : राज्य सरकार किसानों पर फिर मेहरबान हुई है. इस वर्ष राज्य सरकार किसानों को महज चार प्रतिशत ब्याज दर (प्रति वर्ष) पर आठ हजार करोड़ रुपये का ऋण देगी. सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों के बजाय राज्य सरकार अपने को-ऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से यह ऋण देगी. गौरतलब है कि इससे पहले मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए बीमा व आर्थिक मदद की घोषणा कर चुकी हैं.
राज्य सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार, किसानों को ऋण को-ऑपरेटिव बैंकों के माध्यम से दिया जायेगा. को-ऑपरेटिव बैंकों को राज्य सचिवालय नबान्न द्वारा मदद की जायेगी. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी लोकसभा चुनाव में किसानों का वोट निर्णायक भूमिका अदा करेगा.
सत्ता पर किसकी सरकार होगी, यह किसान तय करेंगे. इसलिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी किसानों को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं.
इससे पहले मुख्यमंत्री ने नये वर्ष के आगाज के साथ-साथ किसानों के लिए दो बड़ी योजनाओं की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री ने किसान बंधु नामक योजना के तहत जहां किसानों के परिवार वालों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अनुदान देने की घोषणा की थी, तो वहीं खेती का खर्च कम करने के लिए भी राशि देने का ऐलान किया था.
कृषक बंधु योजना के तहत 18 से 60 वर्ष तक की आयु के किसान की किसी भी कारणों से अगर मृत्यु होती है तो राज्य सरकार द्वारा मृत किसान के परिजन को दो लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा. साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों के खेती का खर्च कम करने के लिए प्रति वर्ष प्रति एकड़ पांच हजार रुपये की सहायता राशि दी जायेगी. अब मुख्यमंत्री ने किसानों को ऋण के रूप में आठ हजार करोड़ रुपये देने की घोषणा की है. हालांकि, पहले राज्य सरकार ने पांच हजार करोड़ रुपये देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब इसे बढ़ा कर आठ हजार करोड़ कर दिया गया है.