कोलकाता : राज्य सरकार ने हड़ताल से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है. राज्य सरकार ने वाममोर्चा सहित 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत हड़ताल का समर्थन करने से इनकार कर दिया है. इस संबंध में वाममोर्चा समर्थित ट्रेड यूनियन सीटू की ओर से राज्य सरकार को पत्र देकर हड़ताल का समर्थन करने का आग्रह किया गया था, जिसे राज्य सरकार ने खारिज कर दिया है.
राज्य सरकार ने हड़ताल के दिन सभी सरकारी कर्मचारियों को कार्यालयों में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. शुक्रवार को राज्य सचिवालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार सभी सरकारी कर्मचारियों को ट्रेड यूनियनों द्वारा आठ व नौ जनवरी को आहूत हड़ताल के दौरान कार्यालय पहुंचने का निर्देश दिया गया है. साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर दो दिन कोई भी कर्मचारी अनुपस्थित रहता है, तो उनका वेतन काटा जायेगा.
साथ ही उनकी नौकरी की अवधि में से भी एक दिन भी काट लिया जायेगा. किसी भी कर्मचारी को आधे दिन की भी छुट्टी नहीं दी जायेगी. इसके साथ-साथ हड़ताल के पहले वाले दिन यानी सात जनवरी व बाद वाले दिन यानी 10 जनवरी को भी किसी तरह की छुट्टी नहीं दी जायेगी.
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों, कॉरपोरेट कंपनियों को विशेष छूट देने सहित अन्य मांगों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आठ व नौ जनवरी को 48 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है. सीटू ने राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार को इसका समर्थन करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया है.