कोलकाता : अगर राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार पूजा आयोजकों को 10-10 हजार रुपये दे सकती है, तो उसी तरह इमामों व मुअज्जिनों के भत्ते क्यों नहीं बढ़ाये जा सकते हैं. पुलिस की अनुमति के बगैर महानगर में विभिन्न मुस्लिम संगठनों की ओर से निकाली गयी रैली के बाद हुई सभा में यह मांग फुरफुरा शरीफ के पीरजादा तोहा सिद्दिकी ने की.
राज्य सरकार पर अल्पसंख्यक समुदाय की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार का हश्र भी वाममोर्चा सरकार की तरह ही होगा. यह सभा महानगर स्थित मेयो रोड के गांधी मूर्ति के करीब हुई.
आयोजकों का आरोप है कि इस रैली को पहले पुलिस ने अनुमति दी थी. लेकिन रैली के आयोजन के 24 घंटे पहले सभा और रैली की अनुमति खारिज कर दी गयी. इसे नकारते हुए मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग टीपू सुल्तान मस्जिद के पास से जुलूस की शक्ल में मेयो रोड स्थित गांधी मूर्ति के करीब पहुंचे, जहां सभा हुई. तोहा सिद्दिकी ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक कर सीएम ममता बनर्जी ने उन्हें खुश करने के लिए ही सभा की अनुमति नहीं दी.
राज्य में मुस्लिमों की आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के लिए नौकरियों में वरीयता देने के अलावा राज्य सरकार द्वारा पूजा आयोजकों को 10-10 हजार रुपये देने की तरह इमामों और मुअज्जिनों का भत्ता बढ़ाने और शिक्षा का स्तर सुधारने जैसी मांग की गयीं. इस आयोजन का नेतृत्व आॅल बंगाल माइनोरिटी यूथ फेडरेशन के महासचिव मोहम्मद कमरूज्मान ने किया.
भाजपा के एजेंडे पर काम करने का लगाया आरोप
तोहा सिद्दिकी ने राज्य सरकार को घेरा और कहा कि ममता बनर्जी से अल्पसंख्यक समुदाय को बहुत उम्मीद थी, लेकिन राजनाथ से मिलने के बाद ममता का रूख देखकर लग रहा है कि वह पूरी तरह से भाजपा के एजेंडे पर काम कर रही हैं. यह अल्पसंख्यक समुदाय को बर्दाश्त नहीं है.