कोलकाता : सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) ने राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 18 हजार रुपये करने की मांग की है. साथ ही सभी श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा मिलनेवाले सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने की मांग को लेकर राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक को ज्ञापन सौंपा है.
इस मौके पर सीटू के महासचिव व पूर्व मंत्री अनादि साहू ने बताया कि श्रमिक कल्याण पर राज्य सरकार पर्याप्त राशि खर्च नहीं कर रही है. श्रमिक कल्याण के लिए राज्य सरकार के पास 1507 करोड़ रुपये का फंड है, इसमें से 733 करोड़ रुपये और परिवहन श्रमिक कल्याण के लिए आवंटित 141 में से 74 करोड़ व भविष्य निधि की योजना का लगभग 780 करोड़ रुपये राज्य सरकार के पास पड़ा हुआ है, जिसे खर्च नहीं किया जा रहा.
उन्होंने जेसप, डनलप व हिंदमोटर सहित अन्य बंद कारखानों में फिर से उत्पादन शुरू करने की मांग की है. इस मौके पर सीटू के अध्यक्ष सुभाष मुखर्जी ने कहा कि चाय व जूट मिल श्रमिकों की मांग को मानना होगा और श्रमिक-विरोधी श्रम कानून में संशोधन करना होगा. गौरतलब है कि बुधवार को सीटू के पश्चिम बंगाल कमेटी की ओर से श्रम विभाग के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सीटू समर्थकों ने हिस्सा लिया.