कोलकाता: केंद्र सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है. जिन लोगों ने अवैध रूप से यहां प्रवेश किया है, उन्हें यहां से बाहर निकाला जायेगा. वहीं, इसके विपरीत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि रोहिंग्या शरणार्थियों को बंगाल में शरण दी जायेगी.
इसी बीच, हैदराबाद पुलिस ने एक रोहिंग्या आतंकी को गिरफ्तार किया है और उसके पास से पश्चिम बंगाल में बना जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है. भूटान के रहनेवाले आतंकी का बंगाल में जन्म प्रमाण मिलने की घटना ने पश्चिम बंगाल की सुरक्षा-व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है.
हैदराबाद में गिरफ्तार रोहिंग्या आतंकी मोहम्मद इस्माइल को दमदम नगरपालिका ने जन्म प्रमाण पत्र बनाया है. उसके पास जन्म प्रमाण पत्र के साथ-साथ मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यूएनएचआरसी कार्ड भी बरामद किया गया है.
2014 में ढाका के रास्ते कोलकाता आया था
पूछताछ के दौरान आतंकी मोहम्मद इस्माइल ने बताया है कि वह म्यांमार के इकैपू राज्य के बूशिडांग जिला में नयापाड़ा गांव का रहनेवाला है. वर्ष 2014 में वह ढाका के रास्ते कोलकाता पहुंचा था और फिर दमदम नगरपालिका द्वारा जन्म प्रमाण पत्र पाने के बाद उसने स्वयं को भारतीय साबित किया था. इसके बाद वह दिल्ली गया और वहां म्यांमार रिफ्यूजी कैंप में रहना शुरू किया और जनवरी 2016 में उसका यूनाइटेड नेंशस हाइ कमीश्नर फॉर रिफ्यूजी या यूएनएचसीआर कार्ड बनाया गया.
इसके बाद वह एक दलाल की मदद से कर्नाटक पहुंचा और वहां मीट की दुकान में काम करने लगा. वहां रहने के दौरान ही उसने दलाल के माध्यम से दमदम नगरपालिका द्वारा जारी किये गये जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर अपना मतदाता पहचान पत्र और फिर आधार कार्ड बनवाया. हालांकि, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद करने की घोषणा की है, लेकिन उनकी सरकार के अंतर्गत की नगरपालिका ने तीन वर्ष ही एक आतंकी को जन्म प्रमाण पत्र प्रदान कर यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया है. इस संबंध में दमदम नगरपालिका के चेयरमैन कल्याण कर ने बताया कि उन्होंने इस बारे में सुना है. अब जन्म प्रमाण पत्र देख कर ही वह बता पायेंगे कि उसे नगरपालिका ने जारी किया है या नहीं, क्योंकि कई जन्म प्रमाण पत्र फर्जी भी हैं.
उलेमा बोर्ड ने की रोहिंग्या मामले में सू की की निंदा
ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के सदस्यों ने रोहिंग्या मामले में म्यांमार की स्टेट काउंसिल व नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की भूमिका की निंदा की है. म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार का विरोध करते हुए गुरुवार को आयोजित सेमिनार में एआइयूटीयूसी दिल्ली के अध्यक्ष कमर आलम ने कहा कि सरकार से हमने इस बारे पर कड़े कदम उठाने की गुहार लगायी है. रोहिंग्या समाज की नागरिकता और उनकी सुरक्षा के विषय में हम अगले हफ्ते गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मिलेंगे. वहीं, एयूक्यूएएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसके गुलाम रब्बानी ने कहा कि हम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी बात करेंगे और सभी पार्टियों से अपील करेंगे कि इस समस्या को गंभीरता से लें. उनके अलावा सेमिनार में एआइयूटीयूसी के राष्ट्रीय महासचिव अलाम बी एन हस्सानी, राष्ट्रीय सचिव अबुल कलाम सैफी, राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद अहमद अली और अध्यक्ष नौशाद ए सिद्दिकी उपस्थित थे.