संवाददाता, कोलकाता
एसएससी के जरिये हुई शिक्षकों की नियुक्ति में हुए घोटाले की अदालत के आदेश पर जांच कर रही सीबीआइ की टीम को पूछताछ करने में काफी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है. जांच एजेंसी के मुताबिक शिक्षा विभाग में अवैध रूप से नौकरी पाने वाली महिला शिक्षिकाओं से पूछताछ में शिक्षा विभाग सहयोग नहीं कर रहा है. इस मामले में वैकल्पिक रास्ता तलाशने के लिए सीबीआइ अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है.
सीबीआइ सूत्रों के मुताबिक. कोर्ट के आदेश पर करीब 2600 अवैध नौकरी पाने वालों से पूछताछ शुरू की गयी. लेकिन इनमें 150 महिला शिक्षिकाओं से पूछताछ में दिक्कतें पेश आ रही हैं. कानून के मुताबिक उन्हें पूछताछ के लिए सीबीआइ दफ्तर नहीं बुलाया जा सकता.
उनकी सुविधानुसार पूछताछ की जानी होगी. लेकिन सीबीआइ के पास इतनी बड़ी संख्या में इन महिला शिक्षिकाओं से उनके घरों या उनकी पसंद के अन्य स्थानों पर पूछताछ करने के लिए बुनियादी ढांचा नहीं है.जांचकर्ताओं का कहना है कि इसीलिए उन्होंने शिक्षा विभाग से मदद मांगी. पत्र द्वारा सूचित किया गया कि उन्हें एक निश्चित दिन पर शिक्षा विभाग में बुलाया जाये. सीबीआइ के अधिकारी वहां जाकर इन 150 महिला शिक्षिकाओं से पूछताछ करेंगे. लेकिन शिक्षा विभाग ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया. उनका दावा है, उनके पास और भी काम हैं. इसे लेकर सीबीआइ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की योजना बना रही है.
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