बंगाल: पंचायत कार्यालय से बड़ी मात्रा में जाति प्रमाणपत्र बरामद, पुलिस ने कमरे को किया सील

पूर्वी बर्धमान जिले के कालना 2 ब्लॉक में पंचायत कार्यालय से बड़ी संख्या में सरकारी योजनाओं के दस्तावेज बरामद हुए हैं। सरकारी लाभ न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने कार्यालय पर धावा बोल दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की।

कालना : पूर्वी बर्धमान जिले के कालना 2 ब्लॉक के बोरा धमास गांव स्थित पंचायत कार्यालय में बड़ी संख्या में सरकारी योजनाओं के दस्तावेज बरामद हुए हैं. बरामद दस्तावेज में कई लोगों के जाति प्रमाणपत्र भी शामिल हैं. यह बरामदगी तब हुई जब सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से नाराज लोगों ने कार्यालय पर धावा बोल दिया. लोगों ने पंचायत कार्यालय के एक कमरे में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र, डिजिटल राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और नौकरी कार्ड बरामद किए.

मौके पर पहुंची पुलिस

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, आवास योजना के लाभार्थियों की सूची की जांच करते समय, कुछ ग्रामीणों को पंचायत में ढेर में रखे विभिन्न सरकारी दस्तावेज़ मिले. इस घटना से पंचायत में तनाव फैल गया. स्थानीय लोगों ने तत्काल इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार्यालय की जांच के बाद उस कमरे को सील कर दिया. स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि पंचायत में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के कारण कई सरकारी दस्तावेज लंबे समय से आम लोगों तक नहीं पहुंचे हैं. उन्होंने जांच की मांग की.

गलतियों के कारण नहीं हुआ वितरण

इस घटना में तृणमूल पार्टी की पंचायत प्रधान मुनमुन बाग का कहना है कि बरामद किए गए कई कार्डों में वर्तनी की गलतियां थीं. कुछ कार्ड डुप्लिकेट थे, इसलिए उन्हें वितरित नहीं किया जा सका. क्षेत्र के कुछ निवासी इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं थे. उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोग 15 साल या उससे अधिक समय से सरकारी सेवाओं से वंचित हैं. कई लोगों को आशंका है कि उनके सरकारी कार्ड, जो लंबे समय से नहीं मिले हैं, बरामद दस्तावेजों में शामिल हो सकते हैं.

महिला प्रधान के हाथ में निर्णय नहीं

मुनमुन बाग ने दावा किया कि प्रधान होने के बावजूद सभी निर्णय उनके हाथ में नहीं हैं. वह एक साधारण गृहिणी हैं. उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें निर्वाचित होकर प्रधान बनाया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकतर कार्य कालना ब्लॉक नंबर 2 तृणमूल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रणब रॉय के आदेश पर किए जाते हैं. उन्हें सरकारी कामकाज की कोई जानकारी नहीं है. सारा कामकाज नेताओं के आदेश पर ही होता है. उन्हें इस तरह का कोई ज्ञान नहीं है.