कोलकाता: वन की सुरक्षा व विकास के लिए अब जापान ने भी राज्य सरकार की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया है. राज्य में वन क्षेत्र का विकास करने के लिए जापान की जाइका संस्था की फंड की आपूर्ति की जायेगी.
इसके लिए जाइका करीब 406 करोड़ रुपये खर्च करेगी. यह जानकारी गुरुवार को राज्य के वन मंत्री विनय कृष्ण बर्मन ने विधानसभा में वन विभाग का बजट पेश करते हुए दी. उन्होंने बताया कि राज्य के वन क्षेत्रों को 52 डिवीजन में बांटा गया है. इसमें से 32 जोन में 3500 एकड़ जमीन पर 56 प्रकार के पेड़ लगाये जायेंगे.
विशेष कमेटी का गठन
उन्होंने बताया कि वन विभाग के विकास के लिए विशेष कमेटी का गठन किया गया है. यह कमेटी राज्य के विभिन्न वन क्षेत्रों का दौरा करेगी और रिपोर्ट बना कर सौंपेंगी. इसके आधार पर वनों का विकास किया जायेगा. वनों में सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि लकड़ी तस्करों से वनों को सुरक्षित रखा जा सके.
इस संबंध में कांग्रेस के विधायक देव प्रसाद राय ने कहा कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार से भारत-भूटान वन प्रबंधन नीति बनाने की सिफारिश करनी चाहिए, क्योंकि भूटान में जिस प्रकार से वन की लकड़ियों की कटाई हो रही है, इसका यहां के वन पर असर पड़ रहा है. दोनों देशों के पर्यावरण को इससे नुकसान हो रहा है. उन्होंने राज्य सरकार से इस ओर उचित कदम उठाने की सिफारिश की.