UP News: उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले 74.3 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है. परियोजना के लिए अब तक 79 फीसदी जमीन की खरीद पूरी हो चुकी है, जबकि शेष 21 फीसदी भूमि का अधिग्रहण 31 जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इस एक्सप्रेसवे के बनने से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी.
31 जुलाई तक पूरी होगी जमीन खरीद
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 74.3 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे बना रहा है. परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण तेजी से चल रहा है और अब तक 79 प्रतिशत जमीन खरीदी जा चुकी है. अधिकारियों के अनुसार, शेष भूमि की खरीद 31 जुलाई तक पूरी करने के लिए छुट्टी के दिनों में भी बैनामा और रजिस्ट्री का काम कराया जा रहा है.
56 गांवों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे
यह लिंक एक्सप्रेसवे गौतमबुद्ध नगर के आठ और बुलंदशहर के 48 गांवों समेत कुल 56 गांवों की भूमि से होकर गुजरेगा. यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में इसके लिए 225 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है, जिसमें से 180 हेक्टेयर भूमि खरीदी जा चुकी है. परियोजना में 70 मीटर चौड़ा कैरिजवे और दोनों ओर 25-25 मीटर चौड़ी सर्विस रोड बनाई जाएगी, जिससे स्थानीय लोगों को भी बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी.
नोएडा एयरपोर्ट और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे तक होगी आसान पहुंच
लिंक एक्सप्रेसवे बनने के बाद मेरठ से प्रयागराज तक बन रहे गंगा एक्सप्रेसवे की सीधी कनेक्टिविटी यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से हो जाएगी. इसके अलावा यमुना सिटी के औद्योगिक सेक्टर-28, 29, 32 और 33 तक कार्गो वाहनों की आवाजाही भी आसान होगी, जिससे औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
निर्माण के लिए टेंडर जारी, जल्द शुरू होगा काम
74.3 किलोमीटर लंबे इस लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कुल 895 हेक्टेयर भूमि पर किया जाएगा. यूपीडा के अनुसार, परियोजना के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है. यीडा के एसीईओ राजेश कुमार ने बताया कि 31 जुलाई तक भूमि अधिग्रहण पूरा कर एक्सप्रेसवे निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी.
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