UP News: उत्तर प्रदेश के देवीपाटन जोन में बिजली विभाग ने बकाया बिल की वसूली और बिजली चोरी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. गोंडा, बहराइच, बलरामपुर और श्रावस्ती में करीब 11 लाख उपभोक्ता विभाग की निगरानी में हैं. मुख्य अभियंता के निर्देश पर 263 टीमें घर-घर जाकर बकायेदारों को नोटिस दे रही हैं और मौके पर बकाया बिल की वसूली भी की जा रही है.
14.46 लाख उपभोक्ताओं में लाखों ने नहीं भरा बिल
विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, देवीपाटन जोन में कुल 14.46 लाख बिजली उपभोक्ता हैं. इनमें 4,61,499 उपभोक्ता ऐसे हैं, जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद अब तक एक बार भी बिजली बिल जमा नहीं किया है. वहीं 6,46,065 उपभोक्ता ऐसे चिह्नित किए गए हैं, जिनका बिल छह महीने से अधिक समय से बकाया है. ऐसे उपभोक्ताओं पर विभाग की विशेष नजर है.
एक दिन में 2403 नोटिस, 1.57 करोड़ की वसूली
अभियान के दौरान गुरुवार को चारों जिलों में 2403 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए. गोंडा में 756 नोटिस देकर 41.60 लाख रुपये, बहराइच में 710 नोटिस के जरिए 63.16 लाख रुपये और बलरामपुर-श्रावस्ती में 937 नोटिस देकर 53.17 लाख रुपये की वसूली हुई. यानी एक दिन में कुल करीब 1.57 करोड़ रुपये बकाया बिल के रूप में जमा कराए गए.
हाई लॉस वाले फीडरों पर विशेष टीमें
बिजली विभाग ने अधिक लाइन लॉस वाले फीडरों को भी अभियान के दायरे में लिया है. उमरी, खरगू, चांदपुर, शिवपुरा, चरचरी, चौधरीडीह और रहवा जैसे फीडरों पर 10 से 15 टीमें विशेष रूप से लगाई गई हैं. इन क्षेत्रों में लाइन लॉस 50 से 73 प्रतिशत तक दर्ज किया गया है, जबकि बिल जमा करने की स्थिति काफी कम बताई गई है. शिवपुरा फीडर की स्थिति सबसे चिंताजनक क्षेत्रों में शामिल है.
1720 कनेक्शन कटे, बिजली चोरी पर मुकदमे
विभाग के अनुसार, 15 दिन पहले नोटिस दिए जाने के बावजूद बिल जमा नहीं करने वाले 1720 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा चुके हैं. वहीं जांच के दौरान बिजली चोरी के 63 मामले सामने आए, जिनमें मुकदमे की कार्रवाई की जा रही है. अलग-अलग विद्युत उपकेंद्रों के तहत टीमें डोर-टू-डोर कॉम्बिंग कर रही हैं और बड़े बकायेदारों को विच्छेदन नोटिस थमाए जा रहे हैं.
बिल नहीं भरा तो होगी सख्त कार्रवाई
बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से समय पर बिल जमा करने की अपील की है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बकाया बिल का भुगतान नहीं करने और अवैध तरीके से बिजली इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. विभाग के मुताबिक, जरूरत पड़ने पर बकाया रकम की वसूली भू-राजस्व की तरह भी की जा सकती है.
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