UP News: यूपी बोर्ड 2027 की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत की खबर है. परीक्षा फॉर्म और शुल्क जमा करने की मौजूदा समयसीमा बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है. अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो विद्यार्थियों को आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कुछ और दिनों का समय मिल जाएगा.
1 सितंबर तक जमा हो सकता है परीक्षा शुल्क
प्रस्तावित व्यवस्था के मुताबिक संस्थागत और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा शुल्क कोषागार में जमा करने की अंतिम तारीख 1 सितंबर की जा सकती है. अभी इसके लिए अंतिम तिथि 16 अगस्त निर्धारित थी. संस्था के प्रधान को सभी पात्र विद्यार्थियों से प्राप्त परीक्षा शुल्क एकमुश्त चालान के माध्यम से कोषागार में जमा करना होता है.
5 सितंबर तक ऑनलाइन अपलोड हो सकेगा विवरण
परीक्षा शुल्क जमा करने के बाद इसकी जानकारी और विद्यार्थियों के शैक्षिक विवरण परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करने की समयसीमा भी बढ़ाने का प्रस्ताव है. पहले इसके लिए 20 अगस्त अंतिम तिथि निर्धारित थी. नई व्यवस्था में विद्यार्थियों के शैक्षिक विवरण और कोषागार में जमा शुल्क की जानकारी 5 सितंबर तक ऑनलाइन अपलोड की जा सकेगी.
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने भेजा प्रस्ताव
समयसीमा बढ़ाने की प्रक्रिया के तहत माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव के प्रस्ताव पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा को पत्र भेजा है. पत्र में नई तारीखों को मंजूरी देने का अनुरोध किया गया है. यानी फिलहाल ये तारीखें प्रस्तावित हैं. अंतिम फैसला मंजूरी मिलने के बाद ही स्पष्ट होगा.
चेकलिस्ट में संशोधन के लिए भी बढ़ेगा समय
बोर्ड की वेबसाइट पर विद्यार्थियों के विवरण की चेकलिस्ट मिलने के बाद संस्था के प्रधान को उसकी जांच करनी होती है. इसके लिए पहले 21 से 31 अगस्त तक का समय तय किया गया था. प्रस्ताव में अब चेकलिस्ट में संशोधन के लिए 1 से 10 सितंबर तक समय देने की बात कही गई है.
फोटोयुक्त नामावली जमा करने की तारीख भी प्रस्तावित
पंजीकृत परीक्षार्थियों की फोटोयुक्त नामावली संस्था के प्रधान को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में जमा करनी होगी. इसके लिए 30 सितंबर तक की तारीख प्रस्तावित की गई है. इस तरह प्रस्ताव मंजूर होने पर यूपी बोर्ड 2027 के परीक्षा आवेदन की प्रक्रिया में छात्रों और स्कूलों को अतिरिक्त समय मिल जाएगा.
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