योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज एक साल पूरा, सियासी पकड़ हुई मजबूत, आर्थिक उन्नति से नई दिशा देने का दावा

योगी आदित्यनाथ सरकार का दावा है कि अपने दूसरे कार्यकाल में उसने कानून व्यवस्था, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सबको शुद्ध जल, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, ग्लोब्ल इन्वेस्टर्स समिट, एक्सप्रेस प्रदेश और पर्यटन सहित कई सेक्टर में बेहतर कार्य कर प्रदेश में खुशहाली का माहौल बनाया है.

Lucknow: योगी आदित्यनाथ सरकार शनिवार को अपने दूसरे कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा कर रही है. भाजपा के साथ सीएम योगी के लिए ये बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने 36 साल बाद एक ही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय संपूर्णानंद के बाद राज्य में सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान भी अपने नाम किया है. प्रदेश सरकार अपने इस कार्यकाल को विकास, सुशासन, रोजगार सहित अन्य मोर्चे पर बेहद सफल होने का दावा कर रही है.

प्रदेश सरकार के मुताबिक कानून व्यवस्था, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सबको शुद्ध जल, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज, ग्लोब्ल इन्वेस्टर्स समिट, एक्सप्रेस प्रदेश, पर्यटन सहित कई ऐसे सेक्टर हैं, जिन पर उसने बेहतर कार्य कर खुशहाली का माहौल बनाया है. जिस तरह से उसने आर्थिक विकास की मजबूत नींव तैयार कर रही है, उससे आने वाले वर्षों में यूपी की देश और दुनिया में अलग पहचान बनेगी.

सियासी लिहाज से मजबूत हुई पार्टी, उपचुनावों में दिखाया दमखम

सियासी लिहाज से देखें तो योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल में अभी तक तीन लोकसभा और दो विधानसभा उपचुनाव हुए हैं. इसमें रामपुर व आजमगढ़ लोकसभा पर पार्टी कमल खिलाने में कामयाब रही. इसी तरह रामपुर विधानसभा सीट में उसने जीत दर्ज कर आजम खान के अभेद किले को ध्वस्त किया. वहीं मैनपुरी लोकसभा सीट सपा और मुजफ्फरनगर की खतौली सीट रालोद के खाते में गई.

इस तरह देखा जाए तो पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है. पश्चिमी यूपी में मिली हार को लेकर उसने रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है. वहीं निकाय चुनाव को लेकर भी पार्टी पहले से तैयारियों में जुट गई है. पार्टी गांवों और शहरों में भी अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहती है.

महत्वपूर्ण निर्णय

• इन्वेस्टर्स समिट में 33.50 लाख करोड़ रुपये निवेश को लेकर एमओयू पर हस्ताक्षर हुए.

• राजधानी लखनऊ सहित आगरा, वाराणसी और गौतमबुद्धनगर में जी-20 की बैठकों के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूपी की बेहतर छवि प्रदर्शित.

• बेहतर कानून-व्यवस्था के लिए आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में भी पुलिस आयुक्त प्रणाली का विस्तार. लखनऊ, गौतमुद्धनगर, कानपुर और वाराणसी में पहले से यह प्रणाली लागू की गई थी.

• धार्मिक एजेंडे के तहत अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, विंध्याचल धाम व नैमिषारण्य सहित अन्य तीर्थ स्थानों में विकास प्रोजेक्ट को गति.

• नवरात्र में दुर्गाशप्तशती और रामनवमी पर अखंड रामायण पाठ की शुरुआत.

• आधी आबादी को प्रोत्साहित करने के लिए महिलाओं को एमएसएमई इकाई की स्थापना पर स्टांप शुल्क में शत-प्रतिशत छूट का फैसला.

• गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर औद्योगिक गलियारा विकसित करने की घोषणा.

• 2016 में प्रति व्यक्ति आय 46000 थी जो अब दोगुनी होकर 94000 हो गई है.

• बेरोजगारी दर 2016-17 में 17.5 प्रतिशत थी जो अब 3 फ़ीसदी हो गई है.

• वर्ष 2016 में इस ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी 14वें स्थान पर था जबकि अब यह दूसरे पायदान पर है.

• कानून का राज स्थापित करते हुए 75,746 माफियाओं-अपराधियों पर कार्यवाही हुई. अवैध रूप से अर्जित 11,841 करोड़ की संपत्ति जब्त-ध्वस्त की गई.

• 17 शहर स्मार्ट परियोजना में शामिल, 10 शहर केंद्र सरकार पोषित और 7 शहर राज्य सरकार पोषित.

• पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का संचालन. गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे का निर्माण प्रगति पर, बलिया लिंक एक्सप्रेस वे बनाए जाने का निर्णय.

• तीन राज्य विश्वविद्यालयों और 78 राजकीय महाविद्यालय का निर्माण, 15 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी.

• 1,21,324 मजदूरों का विद्युतीकरण, 1.58 करोड़ घरों का नि:शुल्क बिजली कनेक्शन.

• 36 सिंचाई परियोजना के पूर्ण, 23.04 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त इंजन क्षमता सृजित, 2,51,287 किलोमीटर नहरों की सिल्ट सफाई.

• 49 जनपदों में प्राकृतिक खेती, 18,73,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र का बीमा.

• प्रधानमंत्री आवास योजना में 52.50 लाख आवास निर्मित-स्वीकृत

• 2.60 करोड़ किसानों को 52,190 करोड़ पीएम किसान सम्मान निधि

• 2.61 करोड़ व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण.