लखनऊ (भाषा) : राज्यपाल आनंदी पटेल के निर्देश पर राज्य सरकार ने हाथरस भगदड़ (Hathras Stampede) की जांच के लिए तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग गठित कर दिया है. तीन सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की अध्यक्षता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्ति) ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव करेंगे. आयोग के दो अन्य सदस्यों में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी हेमंत राव और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी भावेश कुमार सिंह शामिल हैं. इस आयोग को दो महीने में जांच पूरी करनी होगी।
पांच बिंदुओं पर होगी जांच
राज्य सरकार ने राज्यपाल की सहमति से न्यायिक आयोग (Judicial Inquiry Commission) का गठन करते हुए पांच बिंदुओं पर रिपोर्ट देने को कहा है. इनमें कार्यक्रम के आयोजकों को जिला प्रशासन द्वारा दी गयी अनुमति और उसकी शर्तों के अनुपालन की जांच करना शामिल है. आयोग यह भी जांच करेगा कि यह कोई दुर्घटना है, अथवा कोई षडयंत्र या अन्य कोई सुनियोजित आपराधिक घटना. जिला प्रशासन एवं पुलिस ने कार्यक्रम के दौरान आई भीड़ का नियंत्रण, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए प्रबंध और उससे संबंधित अन्य पहलुओं की जांच की जिम्मेदारी भी आयोग को दी गई है. आयोग उन कारणों एवं परिस्थितियों का का भी पता लगाएगा, जिसके कारण भगदड़ की स्थिति बनी. भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के संबंध में भी आयोग सुझाव देगा.