हरीश तिवारी
लखनऊ: हिंदी भाषी राज्यों में विवाद का विषय बनी पद्मावत पर बैन की मांग को लेकर जहां राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गयी हैं. वहीं यूपी की योगी सरकार का पद्मावत को यूपी में दिखाए जाने के पक्ष में है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ पद्मावत को राज्य में बैन करे के मूड में नहीं है. ऐसा माना जा रहा है कि पद्मावत 25 जनवरी को राज्य में रिलीज होगी.
सोमवार को राजपूत करणी सेना के प्रमुख लोकेंद्र सिंह कलवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर फिल्म को बैन करने की मांग की. लेकिन, सीएम ने उन्हें इसका आश्वासन नहीं दिया था. हालांकि, कलवी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उनकी बात को गंभीरता से सुना. बाकी राज्यों की तरह मुख्यमंत्री भी चिंतित है और मामले की संवेदनशीलता से परिचित हैं.
सूत्रों के मुताबिक यूपी सरकार पद्मावत के विरोध में नहीं है. क्योंकि केंद्र सरकार के सीबीएफसी ने इसे मंजूरी दी है. हालांकि, राज्य सरकार पहले ही कह चुकी है कि वह किसी को कानून अपने हाथ में नहीं लेने देगी. लिहाजा राज्य सरकार की मंशा को आसानी से समझा जा सकता है. सोमवार को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और हापुड़ समेत कई हिस्सों में पद्मावत की रिलीज को लेकर प्रदर्शन हुए और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं. अब सरकार ने जिलों में पुलिस से इस मामले को लेकर सतर्क रहने का आदेश दिया है.
राज्य सरकार का कहना है कि अब जबकि सीबीएफसी ने फिल्म में कुछ बदलाव किये हैं और फिल्म को बिना किसी विरोध के मंजूर किया है तो इसके विरोध का औचित्य नहीं. यूपी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करेगी. हालांकि, कानून व्यवस्था के लिए यह थोड़ा मुश्किल भरा समय है. लेकिन, अगर राज्य सरकार इसे राज्य में दिखाने का फैसला करती है तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी भी योगी सरकार की होगी.