उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने बेघर परिवारों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. जहां सरकार 10 हजार से ज्यादा बेघर परिवारों को पट्टे पर जमीन मुहैया करवाएगी. राजस्व परिषद ने इस संबंध में जिलाधिकारियों को संबंधित निर्देश दिए हैं. यह जमीन खेती करने वाले इच्छुक लोगों के काम आएगी. वहीं जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा.
जिन परिवारों के पास रहने और खेती करने के लिए जमीन नहीं हैं, उन्हें ग्राम सभा की अनुपयोगी जमीन पट्टे पर देने की व्यवस्था है. यही नहीं मछली पालन के लिए पट्टे पर तालाब और कुम्हारी कला से जुड़े लोगों को मिट्टी के लिए भी स्थल आवंटन की व्यवस्था है.
इस बार योगी सरकार भूमिहीनों के खेती के लिए विभिन्न जिलों में कुल 543 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर देगी. वहीं खेती के लिए 1.26 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध करा सकती है. इस व्यवस्था के तहत इस साल 10,370 बेघर परिवारों को मकान के लिए जमीन पट्टे पर देने का लक्ष्य तय किया है. गरीबों को आजीविका के लिए 3000 हेक्टेयर में फैले तालाब के मत्स्य पालन पट्टे देने का प्रस्ताव है. कुम्हारी कला के लिए 1355 स्थल पट्टे पर आवंटित किए जाएंगे.
बता दें कि ग्राम परिषद ने अनुपयोगी जमीनों को भूमि सुधार कार्यक्रमों के तहत पट्टे पर आवंटित करने के लिए जिलावार लक्ष्य तय कर दिया है. यही नहीं प्रदेश सरकार ने इस ओर और भी कई कार्यक्रम को चला रखा है. जिसमें सार्वजनिक संपत्तियों को अवैध कब्जे से मुक्त कराना शामिल है.
पट्टे की सीमा
-
विभिन्न जिलों में 543 हेक्टेयर भूमि पट्टे
-
मकान बनाने के लिए अधिकतम 1500 वर्ग फीट
-
खेती के लिए अधिकतम 1.26 हेक्टेयर
-
आधे एकड़ से ज्यादा और दो हेक्टेयर से कम तालाबों पर 10 साल के लिए व्यक्तिगत पट्टे दिए जाते हैं