UP Population Policy : आने वाली है यूपी की नई जनसंख्या नीति, बढ़ती आबादी रोकने के लिए ये है योगी सरकार प्लान

UP Population Policy : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर सूबे की नई जनसंख्या नीति जारी करेगी. इसमें जनसंख्या बढ़ोतरी नियंत्रित करने के लिए समुदाय आधारित अभियान और कार्यक्रम चलाए जाएंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए गुरुवार को जनसंख्या नियंत्रण की जरूरतों पर जोर दिया. Yogi Adityanath Govt Population Policy, Uttar Pradesh ki Janganna Neeti, Uttar Pradesh ki janganna kitni hai, up population policy, UP Population News, UP Population 2011 Census, up new population policy

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 9, 2021 9:20 AM
  • आने वाली है उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति

  • योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी नागरिकों को बेहतर सुविधा के लिए जनसंख्‍या नियंत्रण जरूरी

  • सीएम योगी ने जनसंख्या नियंत्रण की जरूरतों पर जोर दिया

UP Population Policy : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस पर सूबे की नई जनसंख्या नीति जारी करेगी. इसमें जनसंख्या बढ़ोतरी नियंत्रित करने के लिए समुदाय आधारित अभियान और कार्यक्रम चलाए जाएंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए गुरुवार को जनसंख्या नियंत्रण की जरूरतों पर जोर दिया.

गुरुवार को जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री ने यहां उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021-30 के संबंध में एक प्रस्तुति की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना आवश्यक है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण जरूरी है. उन्होंने कहा कि बेहतर कल के सपने को जनसंख्या नियंत्रण से साकार किया जा सकता है. आगे योगी ने कहा कि प्रस्तावित नीति में जनसंख्या वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जनता को जागरूक करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और इसके लिए निरंतर कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए.

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प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को बताना चाहिए कि छोटा परिवार ही समृद्धि का आधार होता है. उन्होंने कहा कि जनसंख्या को स्थिर करके समाज की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश की बढ़ती आबादी पर अंकुश लगाने के लिये राज्य का विधि आयोग एक कानून के मसौदे पर विचार कर रहा है. आयोग के अध्यक्ष आदित्य नाथ मित्तल ने हाल ही में कहा था कि राज्य की जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाने के लिये आयोग ने कानून के प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है. यह मसौदा दो महीने के अंदर तैयार कर राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा.

उन्होंने कुछ दिन पूर्व ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा था कि प्रस्ताव के दायरे में बहुविवाह तथा अन्य विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए विचार किया जा रहा है. यह आयोग की तरफ से महज सुझाव होंगे और यह सरकार पर होगा कि वह इन्हें मानती है या नहीं…

जन्म दर 2% से नीचे लाने का लक्ष्य : प्रस्तावित जन्म दर को यूपी में 2026 तक 2.1% तक लाने का लक्ष्य योगी सरकार ने रखाहै. नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-4 के अनुसार प्रदेश की जन्म दर अभी 2.7% है, जो राष्ट्रीय औसत से 2.2% से अधिक है.

भाषा इनपुट के साथ

Posted By : Amitabh Kumar

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